मुंबई, २० फेब्रुवारी २०२४, प्रतिनिधी : महाराष्ट्र सरकारने राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातून १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली. राज्यात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद विधानसभेने आणि विधान परिषदेने मंगळवार २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंजूर केली. सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमताने तरतुदींना मंजुरी दिली. दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मताने प्रस्ताव मंजूर झाला. यानंतर मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. ही प्रतिक्रिया देताना मराठा आरक्षणाच्या तरतुदींचे स्वागत करत राज यांनी मराठ्यांनी जागरुक रहावे, असे आवाहन केले. निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण म्हणजे तोंडाला पानं पुसण्याचं काम, असे राज ठाकरे म्हणाले. राज यांनी तामिळनाडूचे उदाहरण दिले. तेथे राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचा मुद्दा पुढे सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पुढे काहीच झाले नाही. आता महाराष्ट्रात शिंदे सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिले आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यास न्यायप्रविष्ट विषय असे सांगत आम्ही काही करू शकत नाही असे पुन्हा राज्य शासन म्हणाले तर, असा मुद्दा राज यांनी उपस्थित केला.
