मुंबई, २० फेब्रुवारी २०२४, प्रतिनिधी : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने महाराष्ट्रात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली. या तरतुदीला राज्याच्या विधानसभेने आणि विधान परिषदेने मंगळवार २० फेब्रुवारी २०२४ रोजी मंजुरी दिली. सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमताने तरतुदींना मंजुरी दिली. दोन्ही सभागृहांमध्ये आवाजी मताने प्रस्ताव मंजूर झाला. शिंदे सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मराठा समाजाशी संबंधित असलेले विविध पैलू त्यात दिलेली अनुभवाधिष्ठित, परिमाणात्मक आणि समकालीन आधारसामग्री, तथ्ये आणि सांख्यिकी यांबाबत आयोगाने केलेल्या सर्वंकष अभ्यासाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ क (३) अन्वये मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून अनुच्छेद १५(४), १५(५) आणि नुच्छेद १६ (४) अन्वये आरक्षण देण्यात आले.