पाटणा, ९ नोव्हेंबर २०२३, प्रतिनिधी : बिहारच्या विधानसभेत आरक्षण वाढीचे विधेयक सादर करण्यात आले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यातील एससी, एसटी ईबीसी आणि ओबीसी आरक्षण पासष्ट टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. सध्या बिहारमध्ये पन्नास टक्के आरक्षण आणि आर्थिक मागासांकरिताचे दहा टक्के असे साठ टक्के आरक्षण आहे. आरक्षण वाढीचे विधेयक मंजूर झाले तर एकूण पंच्याहत्तर टक्क्यांवर जाणार आहे. सध्या बिहारमध्ये मागास आणि अतिमागास प्रवर्गाला तीस टक्के आरक्षण आहे. आरक्षण वाढीचे विधेयक मंजूर झाले तर मागास आणि अतिमागास प्रवर्गाचे एकूण आरक्षण त्रेचाळीस टक्क्यांवर जाणार आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गाला सध्या सोळा टक्के आरक्षण आहे. पण आरक्षण वाढीचे विधेयक मंजूर झाले तर अनुसूचित जाती प्रवर्गाला वीस टक्के आरक्षण मिळेल. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाला दोन टक्के आरक्षण मिळेल.
