ईडब्लूएएस आरक्षणावरुन शिंदे सरकारने वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात दिली आहे. मराठा समाजाच्या विकासासाठी शासल कटिबद्ध असा सरकारच्या जाहिरातीमध्ये उल्लेख आहे. ईडब्लूएएस आरक्षणाचा मराठा समाजाला लाभ मिळत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

मराठा समाजासाठी असलेल्या योजनांची जाहिरातीमधून माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे मराठा समाज आणि राज्य सरकार, असा वाद तिव्र होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीवर ठाम आहे. राज्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.

भाजप आमदार निलेश राणे म्हणाले,

आमचं मर्द मराठा सरकारने आज जाहिरात छापली आहे. हे आम्ही करुन दाखवलं आहे. कुणासाठी थांबलो नाही, कुणाची फसवुणक देखील केली नाही. सराकारने केलीली कामे आपण जाहीर भाषणातून सांगाल तर जनतेला विश्वास वाटेल हा माणूस चांगल्याला चांगलं म्हणतोय. चांगल्याला चांगल म्हणणं याला मराठा म्हणतात. हे जरांगे पाटील यांनी लक्षात ठेवावं

आरक्षण मिळेपर्यंत ईडब्लूएएस आरक्षणाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला काही कमी पडणार नाही, ही सराकरीची भूमिका असल्याचे भाजप आमदार पसाद लाड यांनी स्पष्ट केले आहे.

जाहिरातीमध्ये काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत ईडब्लूएएस करिता १० टक्के आरक्षणावर मोहर उमटवली आहे. EWS आरक्षणाचा मराठा समाजाला लाभ घ्यावा. शुद्ध मनानं आम्ही दिलेल्या संधीचं सोने करा, असं सरकारने म्हटलं आहे. सरकारने जाहिरातीत EWS मार्फत असलेल्या आरक्षणाची सविस्तर माहिती जाहिरातीत दिली आहे.

ईडब्लूएएस अंतर्गत १० टक्के आरक्षणातून विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये ३१,००० विद्यार्थ्यांपैकी ७८ टक्के मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश. तसेच एमपीएससी मार्फत शासकीय सेवेत ६५० उमेदवारांपैकी ८५ टक्के मराठा समाजाच्या उमेदवारांना नियुक्ती.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत वैयक्तिक आणि गट कर्ज व्याज परतावा योजने अंतर्गत ७०,००० लार्भार्थ्यांना रू. ५,१६० कोटी बँक कर्ज मंजूर, त्यावरील रू. ५७२ कोटीचा व्याज परतावा वितरित. "महामंडळाकडून ३५ गट प्रकल्पांना रु. ३.३५ कोटी कर्ज वितरित.

मराठा आरक्षण कायदा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्यामुळे

शासकीय सेवेत निवड होऊन नियुक्ती न मिळालेल्या १५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य पदावर नियुक्ती देण्यात आली.

विविध न्यायालयीन प्रकरणात नोकरभरती प्रक्रिया रखडलेल्या उमेदवारांसाठी धोरणात्मक निर्णय घेवून एमपीएसी व अन्य शासकीय सेवेत २,४०० उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यात आल्या. एसईबीसी मधून ईडब्लूएएस व ओपन प्रवर्गाचा विकल्प देऊन उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला.

मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या 36 व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी रु.१० लाखाची मदत दिली. तसेच २० व्यक्तींच्या वारसांना एस. टी. महामंडळात नियुक्त्या दिल्या.

मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्यात आले.

मराठा समाजाच्या सर्वागिण विकासासाठी मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमिती धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी कार्यरत आहे.

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकासासाठी… शासन कटिबध्द.