शिष्टमंडळ तोडगा काढणार?

मुंबई, ५ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणाचा ‘जीआर’ हातात पडल्याशिवाय पाणीही घेणार नाही, असा इशारा आंतरवाली सराटी येथील उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटलांनी दिल्यानंतर सरकारने हलचाली सुरू केल्या आहेत. जरांगे पाटलांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारच्या वतीने मंगळवारी दुपारी साडेबारनंतर शिष्टमंडळ चर्चा करण्यासाठी येणार आहे. या मंडळाशी चर्चा करण्याची शिष्टाई माजी मंत्री अर्जुन खोतकर आणि नारायण कुचेंनी […]

शिष्टमंडळ तोडगा काढणार?

मुंबई, ५ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणाचा ‘जीआर’ हातात पडल्याशिवाय पाणीही घेणार नाही, असा इशारा आंतरवाली सराटी येथील उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटलांनी दिल्यानंतर सरकारने हलचाली सुरू केल्या आहेत. जरांगे पाटलांशी चर्चा करण्यासाठी सरकारच्या वतीने मंगळवारी दुपारी साडेबारनंतर शिष्टमंडळ चर्चा करण्यासाठी येणार आहे. या मंडळाशी चर्चा करण्याची शिष्टाई माजी मंत्री अर्जुन खोतकर आणि नारायण कुचेंनी केली. दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सह्याद्रीवरील बैठकीत आरक्षणाबाबत सरकारने काय निर्णय घेतला, हे समजेल असे जरांगेंनी सांगितले. त्यामुळे शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्या बैठकीकडे राज्याचे लक्ष आले.

लाठीचार्जनंतर आंतरवाली सराटीचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आल्याने सरकार ‘बॅकफूट’वर गेल्याचे दिसून येत आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात बैठक पार पडली. त्यावेळी आरक्षणाबाबत काय निर्णय झाला, यबाबत अधिककृत माहिती लवकरच समजणार आहे. त्यासाठी सरकारच्या वतीने उच्च स्तरीय शिष्टमंडळ जरांगेंची आंदोलनस्थळी येऊन भेट घेणार आहे. यावेळी ते आरक्षणाबाबत चर्चा करतील. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत बैठकीत काय निर्णय झाले, सरकारने काय पावले उचलली याची माहिती समजणार आहे.

खोतकर आणि कुचेंशी चर्चा केल्यानंतर मनोज जरांगेंनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. समितीला आरक्षणाचा अहवाल बनवण्यासाठी एका महिन्याचा वेळ हवा आहे. त्याला मात्र विरोध करत जरांगे म्हणाले, “त्याच समितीला पूर्वी तीन महिन्यांचा वेळ दिलेला होता. आता आणखी एका महिना वाढवून देण्याची काही गरज नाही. कारण विदर्भाप्रमाणे मराठवड्यातील मराठ्यांचा पूर्वीपासून शेती हाच व्यवसाय आहे. त्यामुळे फक्त एक जीआर काढण्याचा प्रश्न आहे. हे कुणाला आव्हान देऊ सर्वोच्च न्यायालयात अडकणारा प्रश्न नाही. आम्ही पूर्वीपासूनच कुणबी आहोत. आता फक्त मराठा समाजाला कुणबीचे जात प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश काढायचा आहे.”

मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी असलेल्या पुराव्यांचीही माहिती जरांगे यांनी यावेळी दिली. “१९८३ प्रमाणे मराठा कुणबी एकच असल्याचा आयोगाचा अहवाल आहे. तसेच १ जून २००४ च्या आदेशातही मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचे नमूद केले आहे. यासाठी एकच निकष आहे, तो म्हणजे त्यांचा मूळ व्यावसाय शेती असावा. आमचाही मूळ व्यवसाय शेती आहे. त्यामुळे सरकारने एका ओळीचा जीआर काढावा. आज दिवसभर त्यांच्या आशेवर आहे. चर्चात काल काय ठरले हे समजेल. आज आरक्षण मिळेल अशी सर्व महाराष्ट्राला आशा आहे, असेही जरांगेंनी म्हणाले.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number