मुंबई, २६ जानेवारी २०२४, प्रतिनिधी: शासनाच्या वतीनं चर्चा झाली. शासनाकडे आम्ही ज्या मागण्या केल्या होत्या आणि ज्यासाठी आम्ही मुंबईत आलो होतो त्यावर चर्चा झाली. सामान्य प्रशासनाचे सचिव सुमंत भांगे हे सरकारच्या वतीनं आले होते. त्यांनी सरकारची भूमिका सांगितली.
जर ५४ लाख नोंदी सापडल्या असतील तर ते प्रमाणपत्र तुम्ही वाटप करा, ज्यांच्या नोंदी सापडल्या, नोंद नेमकी कुणाची आहे हे माहित करायचं असेल तर ग्रामपंचायतीमध्ये कागद लावला पाहिजे. तरच एखादा व्यक्ती अर्ज करेल. ज्या लोकांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या परिवारातील सदस्य आणि नातेवाईकांनी त्यासाठी अर्ज करावा, मग त्यांना प्रमाणपत्र मिळेल असं सरकारने आश्वासन दिलं आहे.
… तर आम्ही ऐकणार नाही
लोकं म्हणत होती की मराठ्यांना आरक्षण मिळणारच नाही. मग ५७ लाख नोंदी कुठून आल्या ? या ५७ लाखांमुळे प्रत्येकी पाच जणांना आरक्षण मिळून अडीच कोटी लोकांना फायदा होणार आहे. आता फक्त यासाठी अध्यादेश गरजेचा आहे, म्हणून आम्हाला मुंबईपर्यंत यावं लागलं आहे. आजची रात्र आम्ही इथंच काढतो, पण अध्यादेश काढावा.
ज्या ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिलं त्यांची यादी द्या
सरकारने त्यांना ५७ लाख नोंदी सापडल्याचं सांगितलं आहे. आता त्यापैकी ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र वितरित केलं असं सरकारच्या वतीनं सांगितलं आहे. ३७ लाख लोकांना आतापर्यंत वितिरित केले आहे. त्याचेही पत्र आमच्याकडे दिले आहे. त्यांच्या वंशावळी जुळवणं सुरु आहे. त्यासाठी समिती केली आहे. उर्वरित सर्वांनाही प्रमाणपत्र देऊ असे शासनाने सांगितले. ज्या ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिली आहेत, त्याची यादी मागितली आहे.
ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांना शपथपत्राच्या आधारे प्रमाणपत्र द्या
ज्यांची नोंद मिळाली, त्याच्या गणगोत्यातील सोयऱ्यांनाही त्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर प्रमाणपत्र द्यायची, त्याचा आध्यादेश, शासन निर्णय आम्हाला पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा नोंदीच्या आधारावर फायदा होणार नाही. आपल्याला सापडलेल्या ५४ लाख नोंदी आणि त्या आकड्याच्या आधारे सर्व सगेसोयरे यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं. ज्यांना नोंद सापडली नाही त्यांनी एक शपथपत्र द्यावं की संबंधित व्यक्ती हा आमचा सोयरा आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारे त्याला प्रमाणपत्र द्यावं, आणि नंतर त्याची चौकशी करावी.
