१ ऑगस्ट, २०२४, मुंबई : फसव्या मार्गाने अधिकारी झालेली पूजा एकमेव नाही. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर आणखीनही अशीच प्रकरणे उघड होत आहेत.
कोण आहेत फसवे अधिकारी ?
१) अभिषेक सिंग
बॅच - २०१० (AIR - 94)
कोटा - जनरल (Locomotive Disability)
अभिषेक सिंह
याने स्वतः लोकोमोटिव्ह हॅंडीकॅप असल्याचे म्हटले आणि नोकरी मिळवली. लोकोमोटिव्ह हॅंडीकॅप म्हणजे संधीवाताचाच एक प्रकार. यात पीडित व्यक्तीचे स्नायू जखडून गेल्याने त्याला हालचाल अशक्य बनते. हा विकार अल्पकालीन असतो. तो कालांतराने बराही होतो. अभिषेकच्या वर्तनाला पाहता त्याचा दावा अनेकांना संशयास्पद वाटतोय.
२) असिफ युसूफ (IAS)
बॅच - २०२०
कोटा - EWS
आसिफ युसूफ यावर ओबीसी नॉन क्रिमीलेअरचे बनावट प्रमाणपत्र वापरून परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा आरोप आहे. असिफने आयएएसची परीक्षा २०२० मध्ये उत्तीर्ण केली आणि तो अधिकारी बनला. तपासाअंती बनावट प्रमाणपत्र उघडकीस आले आणि कारवाई झाली.
३) प्रियांशु खाती (IAS)
बॅच - २०२१
कोटा - जनरल
प्रियांशुने ऑर्थोपेडिकली हॅंडीकॅप श्रेणी अंतर्गत सवलत घेतली. ऑर्थोपेडिकली हॅंडीकॅप हा संधिवाताचा प्रकार असून यात स्नायू, हाडे आणि सांधे दुखवतात.
प्रियांशुच्या दाव्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे.
४)अनु बेनीवाल (IPS)
कोटा - EWS
अनु बेनीवालचे वडील सनदी अधिकारी होते. अनुने सेवेत समाविष्ट होण्यासाठी स्वतःला आर्थिक मागास असल्याचे सांगितले. यावरून वडील आयपीएस असलेली मुलगी आर्थिक मागास कशी ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
५) निकिता खंडेलवाल (IAS)
बॅच - २०१४
कोटा - जनरल (Visually Imapared)
निकिताची निवड सामान्य प्रवर्गातून निवड झाली. मात्र, त्याच प्रवर्गात निकिताने दृष्टिहीन कोट्याचा लाभ घेतल्याचा आरोप आहे.विशेष म्हणजे दृष्टिहीन कोट्याचा लाभ घेतल्याचा आरोप असलेल्याला निकिताचा एक व्हिडीओ वायरल झाला. त्यात निकिता चष्मा न लावता वाहन चालवण्याची चाचणी देत असल्याचे दिसत आहे.
पुण्यातील वादग्रस्त सनदी अधिकारी पूजा खेडकर हिचं प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली. पूजा खेडकर हिचे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आयएएस प्रशिक्षणार्थी पदही रद्द केले. दरम्यान, अशा रीतीने बनावट प्रमाणपत्राचा आधार घेऊन निवडल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांचा शोधही सुरु झाला. नाशिकमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिव्यांग प्रमाणपत्रांची फेर पडताळणी केली. यात बाळू मरकड याचं दिव्यांग प्रमाणपत्र संशयाच्या भोवऱ्यात आलं होतं. बाळू मरकड याने यापूर्वी जोडलेल्या दिव्यांग प्रमाणातपत्रात ४० टक्के पेक्षा जास्त अपंगत्व असल्याचं दाखवलं होतं. मात्र, फेर पडताळणीमध्ये आणि तपासणीत बाळू मरकड केवळ १५ ते २० टक्के दिव्यांग असल्याचं समोर आले आहे. अशा एका मागोमाग एक घटना उघड होत असताना अजून किती फसवे अधिकारी व्यवस्थेत बसलेत आणि त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात येणार आहे, हा सवाल उपस्थित होत आहे.