मुंबई : राज्याला देशात सर्वाधिक विकसित राज्य बनवण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध धोरणे राबवण्यात येत आहेत. गेल्या वर्षी राज्याच्या अर्ध्या ट्रिलियनचे उद्दिष्ट पार केलेले आहे. आता 2028 ते 2030 पर्यंत महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवणार आहोत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. वांद्रे येथील जिओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटरमध्ये वर्ल्ड हिंदू इकनॉमिक परिषद भरवण्यात आली आहे. या परिषदेच्या उद्घाटन कार्यक्रमात बोलताना फडणवीसांनी ही माहिती दिली आहे.
यावेळी वर्ल्ड हिन्दू इकनॉमिक फोरमचे संस्थापक स्वामी विद्यानंद, माजी मंत्री तथा आमदार मंगल प्रभात लोढा, वर्ल्ड हिंदू इकॉनॉमिक फोरमचे अध्यक्ष राजेश शर्मा, प्रमुख वक्ते पद्मश्री टी.व्ही.मोहनदास पै, सहसचिव शैलेश त्रिवेदी यासह जगातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र आज मोठ्या गतीने पुढे चालला आहे. महाराष्ट्र राज्याला देशातील सर्वाधिक विकसित राज्य बनवण्यासाठी एक सल्लागार कमिटीची स्थापना केली असून या समितीच्या सल्ल्याने महाराष्ट्र कोणकोणत्या क्षेत्रात पुढे जाऊ शकतो याचा आम्ही अभ्यास केला. यावर आधारित महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाची धोरण बनवले आहेत. विकासाची गती मध्ये जागतिक पातळीवरती महाराष्ट्र विकासाला पूरक एक साखळी बनवत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे लॉजिस्टिक धोरण, सर्वाधिक गतिमान रस्त्यांचे जाळे बनवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्ग 700 किलोमीटर असून जो 16 जिल्ह्यांना जोडला आहे. हा महामार्ग थेट जेएनपीटी या बंदराला जोडला आहे. यातून अत्यंत चांगल्या पुरवठादारांची साखळी निर्माण होणार आहे. रस्ते, विमान वाहतूक, बंदर विकास या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यावर राज्य सरकार भर देत आहे. देशासोबतच महाराष्ट्राला मेरीटाईमची ताकद बनवण्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा ध्यास आहे. जेएनपीटी पेक्षाही तिप्पट मोठे असलेले वाढवण बंदर होणार आहे. जे जगातील सर्वात मोठे जहाज या बंदरावर उतरू शकते. 2014 पासून पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर देशात पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाला गती दिली आहे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.