नवी दिल्ली, १० मे २०२४, प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाकडून चकमकफेम माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्माला दिलासा मिळाला आहे. मुंबईच्या उच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्माला चकमकीच्या नावाखाली लखनभैयाची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीप शर्माला जामीन मंजूर केला आहे.
काय होते लखनभैया चकमक प्रकरण ?
पोलिसांनी ११ नोव्हेंबर २००६ रोजी अंधेरीतील सात बंगला येथे रामनारायण गुप्ता उर्फ लखनभैयाची बनावट चकमकीत हत्या केली होती. रामनारायणचे वकील असलेले भाऊ अॅड. रामप्रसाद गुप्ता यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे चौकशीअंती खटला भरला. त्यानंतर सुनावणीअंती सत्र न्यायालयाने सन २०१३ मध्ये ११ पोलिसांसह २१ जणांना दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. तर प्रदीप शर्मा यांना निर्दोष ठरवले होते. शर्माला निर्दोष ठरवण्याच्या निर्णयाविरोधात रामप्रसाद गुप्ता आणि राज्य सरकारनेही उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती; तर दोषी ११ पोलिसांनी जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात दाद मागितली होती. याविषयीच्या एकत्रित सुनावणीअंती न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता; तो मंगळवारी १९ मार्च २०२४ रोजी खंडपीठाने जाहीर केला.
दोषी ठरवलेल्या ११ पोलिसांची जन्मठेपेची शिक्षा सहा महिन्यांसाठी स्थगित करून त्यांची तात्पुरती सुटका करण्याचा आदेश राज्य सरकारने २ डिसेंबर २०१५ रोजी फौजदारी दंड संहितेतील कलम ४३२ अन्वये आपल्या अधिकारात काढला होता. त्यालाही रामप्रसाद यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. त्याबाबत सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने मार्च-२०१९मध्ये सरकारचा तो निर्णय रद्द केला होता. तसेच "कायद्याचा सारासार बुद्धीने विचार न करता सरकारी यंत्रणांनी या पोलिसांच्या सुटकेसाठी जातीने प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे", असे अत्यंत गंभीर निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले होते. तसेच तो निर्णयही बेकायदा ठरवला होता.
प्रदीप शर्माने मुंबईच्या पोलीस दलातून स्वेच्छानिवृत्ती घेतली
चकमकफेम अशी प्रदीप शर्माची ओळख
प्रदीप शर्माने ३१२ चकमकी केल्या आणि १०० पेक्षा जास्त गुंड मारले
प्रदीप शर्माने मारलेल्यांमध्ये लष्कर- ए-तोयबाच्या दहशतवाद्यांचाही समावेश