मुंबई, ५ सप्टेंबर २०२३, प्रतिनिधी : आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांना रोखण्यासाठी देशभरातील विरोधी पक्ष एकवटले आहेत. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत आघाडी स्थापन केली. या आघाडीला ‘इंडिया’ असे देण्यात आले आहे. आमची युती सर्व समावेशक आहे, असे इंडियाकडून बोलले जात आहे. ‘इंडिया’ या शब्दातून विरोधकांची ही आघाडी बरेच काही सुचवू पाहत आहे. मात्र विरोधकांच्या याच प्रयत्नांना उधळून लावण्यासाठी मोदी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. देशाच्या राज्यघटनेत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत मोदी सरकार आहे.
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. येत्या१८ सप्टेंबरपासून २२ सप्टेंबरपर्यंत हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यात अनेक विधेयके सादर केली जाणार आहेत. यात राज्यघटनेत मोठा बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याची माहिती आहे. देशाच्या राज्यघटनेतील ‘इंडिया’ हा शब्द हटवला जाण्याची शक्यता आहे. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
येत्या १८ सप्टेंबरपासून संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरु होणार आहे. अशात या अधिवेशनाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. कारण लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना मोदी सरकारने तातडीने संसदेचं अधिवेशन बोलावले आहे. त्यामुळे या अधिवेशन काळात कोणकोणती विधेयके सादर केली जाणार, याची सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे. मोदी सरकार काही मोठी विधेयकं आणणार असल्याची चर्चा आहे. विरोधकांना शह देण्यासाठी मोदी सरकारकडून हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. २०२४ची निवडणूक देशाच्या दृष्टीने महत्वाची आहे. अशात ही निवडणूक जिंकण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत आहे.
याच विशेष अधिवेशनाच्या काळात देशातील निवडणुकीतही मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी मोदी सरकारकुठलीही कसर सोडणार नाही. आगामी निवडणुकीत काँग्रेससह मित्रपक्षांच्या आघाडीला विजयापासून रोखण्यासाठी केंद्र सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे.