पुणे, ०५ डिसेंबर २०२३, प्रतिनिधी : सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा जोतिबा फुले यांनी मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेला भिडे वाडा पुणे महापालिका प्रशासनाने सोमवारी (दि. ०४ डिसेंबर २०२३) रात्री ताब्यात घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने ०२ नोव्हेंबरला भिडे वाड्याची जागा महिनाभरात पालिकेच्या ताब्यात देण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना दिला होता. त्यानुसार, प्रशासनाने भिडे वाड्यातील व्यावसायिकांना सकाळी याचिका बजावल्या आणि रात्री उशिरा बांधकामे पाडून जागा ताब्यात घेण्याची कारवाई सुरू केली. अशा प्रकारे भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक करण्यासाठी गेल्या तेरा वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्याला पूर्णविराम मिळाला.

राष्ट्रीय स्मारकाचा प्रवास -

माजी महापौर दीप्ति चौधरी यांनी २००८ मध्ये महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भिडेवाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा ठराव दिला.

भिडे वाड्याच्या पुनर्वसनाचा वाद २०१० साली उच्च न्यायालयात गेला.

२०१३ ते २०२३ या काळात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात ८० वेळा सुनावणी झाली.

सर्वोच्च न्यायालयाने ०२ नोव्हेंबरला महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला.

महापालिकेने ०४ डिसेंबर रोजी जागा ताब्यात देण्याच्या संबंधितांना याचिका बजावल्या.

महत्त्वाचे मुद्दे -

भिडे वाडा अखेर पुणे महापालिकेच्या ताब्यात
सकाळी याचिका; रात्री थेट धडक कारवाई
कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात कारवाई