पुणे, ७ ऑक्टोबर २०२३, प्रतिनिधी : सातारा जिल्ह्यातील खटाव तालुक्यात पुसेसावळी येथे सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्या प्रकरणी गेल्या महिन्यात दोन गटात जाळपोळीची घटना घडली. या बाबत स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली होती. त्यामुळे हा विषय आणखी चर्चेत आला. सदर घटनेत स्थानिक हिंदू नागरिकांचा संबंध नसून त्यांना मुद्दाम त्यात गोवण्याचा प्रयत्न केला गेला, असे या घटनेच्या अहवालात नमूद आहे. तसेच यात काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण तपास हाताळत त्या पूर्ण तपासाची चाके चुकीच्या पद्धतीने फिरवल्याची चर्चा देखील जिल्हयात दबक्या आवाजात सुरू आहे. या सर्व घटनेचा तपास पोलिसांनी केला पण तपासामध्ये बऱ्याच अंशी त्रुटी असून त्या संशयास्पद असल्याचे समोर आले आहे
"छत्रपती शिवाजी महाराज आणि हिंदू देव देवतांच्या बाबतीत अश्लील आणि आक्षेपार्ह पोस्टनंतर उसळलेल्या दंगली बाबत " प्राप्त तक्रारींच्या आधारे भारतीय मानवाधिकार परिषदेतर्फे एक सत्यशोधन समिती स्थापन करून सदर समितीने सविस्तर अहवाल हा केंद्र आणि राज्य गृहमंत्र्यांना आणि केंद्रीय एजन्सी यांना सादर केला आहे. या बाबतचे सत्य निवेदन करण्यासाठी भारतीय मानवाधिकार परिषदेने शनिवारी, पुण्यात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले आहे.
गेल्या अधिवेशनात नगर जिल्ह्यातील राहुरी गावात कमल सिंह पास्टर यांच्याकडून हिंदू लोकांचे आर्थिक आमिष देऊन धर्मांतरण केल्याचा अहवाल देखील गृह विभागाला ह्याच समिती मार्फत दिला गेला होता. त्यानंतर अशाच चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या एका पोलीस निरीक्षकास नियंत्रण कक्षात जावं लागलं होतं. तो तपास याच मानव अधिकार संघटनेने पूर्णपणे सविस्तर पत्रकार परिषदेत माध्यमांसमोर उघड केला होता. याची दखल घेऊन गृहमंत्र्यांनी संबंधित पोलीस निरीक्षक प्रताप दराडे यांच्यावर २०२२ मध्ये कारवाई केली. त्यात दोन वर्ष त्यांची वेतनवाढ थांबवण्यात आली आणि संपूर्ण घटनेवर विभागीय चौकशी लावण्यात आली. त्या पोलीस अधिकाऱ्याची उचलबांगडी करून त्यांना नियंत्रण कक्षात बसविण्यात आले. शनिवारी (दि. ७) देखील त्यांची कोणत्याच पोलीस ठाण्यात नियुक्ती करण्यात आली नसून ते नगर नियंत्रण कक्षात आहेत.
त्यामुळे भारतीय मानवाधिकार परिषद पत्रकार परिषदेत परत एकदा काही गौप्यस्फोट करणार का ? याकडे सगळ्यांच्या नजरा आहेत. सदर घटनेचा तपास हा ज्यांनी बरेच वर्ष पोलीस खात्यात काम केले आहे. अशा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे पत्रकार परिषदेनंतर गृहमंत्री या बाबत काय निर्णय घेणार ? याकडे देखील सर्वांचे लक्ष आहे.