Thursday, July 04, 2024 11:11:35 AM

close-samriddhi-highway-for-traffic-plea-filed-in-court
समृद्धी महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद करा, कोर्टात याचिका दाखल

समृद्धी महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद करा कोर्टात याचिका दाखल

मुंबई , २५ ऑगस्ट २०२३, प्रतिनिधी : नागपूर-मुंबई हा समृद्धी महामार्ग अनेकांसाठी लवकर पोहचण्याचा मार्ग ठरत आहे, तर अनेकांसाठी धोकादायक ठरतांना दिसून येत आहे. या महामार्गावर सातत्याने अपघात होत असून, ते रोखण्यात यंत्रणेला अपयश आले आहे. त्यानंतर आता वाढत्या अपघातांमुळे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावरील वाहतूक तूर्तास थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता हायकोर्टाने राज्य सरकारला याबाबत नोटीस जारी करत चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गावर सातत्याने भीषण अपघात होत असल्याच्या घटना समोर येत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यानंतर आता समृद्धी महामार्गाच्या निर्माणात अनेक त्रुटी राहिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता यावरून नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर काही दिवसांपूर्वीच एका खासगी बसला भीषण अपघात झाला होता. त्यात तब्बल २६ प्रवाशांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर समृद्धी महामार्गावर सतत होत असलेल्या अपघाताच्या घटनांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याबाबतची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता कोर्टाने राज्य सरकारच्या एमएसआरडी विभागाला नोटीस जारी करत महिन्याभरात उत्तर मागितले आहे. याशिवाय समृद्धी महामार्गावर अपघात रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहे?, याबाबतची कोर्टाकडून विचारणा करण्यात आली आहे. याचिकेत समृद्धी महामार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी तज्ज्ञांचे पॅनल करणे, चिन्हे लावणे तसेच प्राथमिक उपचार केंद्रे सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यानंतर या महामार्गाच्या दुसर्‍या टप्प्याचंही उद्घाटन करण्यात आले आहे. परंतु महामार्ग सुरू झाल्यापासून सतत अपघात होत असल्यामुळे सरकारच्या चिंता वाढलेल्या आहे. त्यातच आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात महामार्ग बंद करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता कोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस जारी करत उत्तर मागितले आहे.


सम्बन्धित सामग्री