नवी दिल्ली, २२ ऑगस्ट २०२३, प्रतिनिधी : केंद्र सरकारने निर्यातीच्या कांद्यावर ४० टक्के कर लागू केला आहे. हा निर्णय १९ ऑगस्ट पासून लागू झाला. कांद्यावर निर्यात शुल्क लागू करून ४ दिवस होत नाहीत तोच केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांनी पिकवलेला दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होणार आहे. https://twitter.com/Dev_Fadnavis/status/1693850616257466543 केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी १९ ऑगस्ट रोजी निर्यातीच्या कांद्यावर ४० टक्के कर लागू करण्याची अधिसूचना काढली आहे. या निर्णयाला व्यापारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला. नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यातील कांद्याचा लिलाव ठप्प झाला. जेएनपीटी बंदरात लाखो टन कांदा अडकून पडला. या वातावरणात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारसोबत तातडीने चर्चा केली. जपान दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फोनवरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा केल्याचे समजते. यानंतर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनी पिकवलेला दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. महाराष्ट्राचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे दिल्लीत जाऊन कांदाप्रश्नी केंद्र सरकारसोबत चर्चा करणार होते. पण या दौऱ्याआधीच कांदाप्रश्नी तोडगा निघाला.