मुंबई : महायुती सरकारची लाडकी बहिण योजना पुन्हा सत्ता येण्यासाठी फलदायी ठरली. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील बहिणींनी महायुतीतील तिन्ही पक्षांना भरभरून मतदान केलं. महायुतीला निवडणुकीत जे भरघोस यश मिळालं त्यात लाडकी बहिण योजनेचा मोठा वाटा होता. त्यामुळे दिलेलं आश्वासन पूर्ण करण्याचं आव्हान सरकारपुढे आहे.

लाडकी बहिण योजनेला अतिरिक्त निधी द्यावा लागेल आणि तो सरकारकडे नसल्याचा आरोप विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनात केला होता. त्याला सरकारनं प्रत्युत्तर दिलं. लाडक्या बहिणींना निधी देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असलं तरी आता त्या अर्जांची पडताळणी होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीआधी सरसकट सर्व बहिणींना सरकारकडून योजनेचा निधी दिला जात होता. आता सरकारकडूनच त्यावर निर्बंध येणार आहेत. योजनेत आलेल्या सर्व अर्जांची छाननी होणार असल्याचे अदिती तटकरे यांनी सांगितलंय.

जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी  व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.

निर्णयातील 'या' मूळ अटीं तपासल्या जाणार

योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावं

त्या महिलेच्या नावावर चारचाकी वाहन नसावं

एकाच नावावर एकापेक्षा अधिक अर्ज दाखल असल्यास अन्य अर्ज बाद होणार

लग्न झाल्यानंतर महाराष्ट्रातून अन्य राज्यात गेलेल्या 'बहिणींना' लाभ नाही

आधारकार्ड आणि अर्जावरील नावात तफावत असल्यास अर्ज बाद होणार

मूळ शासनादेशातील अटींची पूर्तता करणारे अर्ज वैध ठरणार

हेही वाचा : नवीन वर्षातील पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

विधानसभा निवडणुकांपूर्वी महायुती सरकारने लाडकी बहिण योजनेत सरसकट अर्जांना मंजुरी दिली. त्याचा फायदा भाजपा-शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला झाला मागील अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करत या योजनेनुसार राज्यातील २१ ते ६० वयोगटामधील महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले गेले. निवडणुकीत महायुतीच्या नेत्यांनी 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर आणलेल्या या आकर्षक योजनांसाठी सरकारी तिजोरीवर सुमारे 80 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचा अंदाज होता, त्यामुळे राज्यातील अन्य चालू योजना आणि सरकारी तिजोरीच्या जमा-खर्चाचे गणित बिघडण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांकडून वर्तवली गेलीय. लाडक्या बहिणींना आश्वासित केल्याप्रमाणे सरकारने त्यांना 2100 रुपये देण्याचे नक्की केल्यास तिजोरीवर अधिक ताण येवू शकतो. म्हणूनच आता सरसकट अर्जांची छाननी सुरू करून लाभार्थींचा फुगलेला आकडा कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असावा.