नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता आहे. संसदेने वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 च्या मसुद्याचा फेरविचार करण्यासाठी संयुक्त संसदीय चिकित्सा समिती स्थापन केली आहे. या समितीला 2025 मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे वक्फ सुधारणा विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. 

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जानेवारी - फेब्रुवारी 2025 दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात वक्फ सुधारणा विधेयक सादर होईल, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. 

संसदेने वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 च्या मसुद्याचा फेरविचार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय चिकित्सा समितीत 31 सदस्य आहेत. समितीचे अध्यक्ष भाजपाचे लोकसभा खासदार आणि ज्येष्ठ संसद सदस्य जगदम्बिका पाल आहेत. संयुक्त संसदीय चिकित्सा समितीत लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 खासदार आहेत. आधी या समितीकडे मसुद्यावर फेरविचार करण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या अखेरपर्यंतचा कालावधी होता. आता समितीला सुधारलेला मसुदा सादर करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत मुदत उपलब्ध आहे.

समिती फेरविचार करुन त्यांचा अहवाल दिलेल्या मुदतीत लोकसभेला सादर करेल. या अहवालाआधारे विधेयक सुधारित मसुद्यासह लोकसभेत मंजुरीसाठी सादर केले जाईल. याआधी आठ ऑगस्ट रोजी वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 लोकसभेत सादर झाले. सभागृहाच्या सहमतीने विधेयकाचा मसुदा फेरविचार करण्यासाठी संयुक्त संसदीय चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. 

मोदी सरकारचे वक्फ सुधारणा विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे

मोदी सरकारने लोकसभेत आठ ऑगस्ट रोजी वक्फ सुधारणा विधेयक 2024 सादर केले. हे विधेयक सभागृहाच्या सहमतीने संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले. याआधी विधेयक सादर होताच विरोधकांनी तीव्र विरोध सुरू केला. समाजवादी पक्षाच्या एका खासदाराने हक्कांसाठी मुसलमान रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा दिला. चर्चेअंती केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी उत्तर देताना विरोधकांच्या अनेक प्रश्नांना सडेतोड उत्तरं दिली. वक्फच्या संपत्ती आणि उत्पन्नात मोठी तफावत असल्याचे कायदामंत्री म्हणाले. वक्फ बोर्ड राज्यघटनेपेक्षा मोठे झाले का ? वक्फच्या तरतुदी कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ कशा ? सर्व मुसलमानांचे वक्फवर प्रतिनिधित्व का नसावे ? असे प्रश्न कायदामंत्र्यांनी उपस्थित केले. दाऊदचा प्रभाव टिकवायला वक्फचा हातभार लागल्याचेही कायदामंत्री म्हणाले. कायदामंत्र्यांनी उत्तर दिल्यानंतर लोकसभेने विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवले.

काय आहेत प्रस्तावित प्रमुख सुधारणा ?

मालमत्तेची जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी
मालमत्तेची पडताळणी
वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात सुधारणा
वक्फ बोर्डात महिलांचा समावेश
वक्फ मालमत्तांच्या वादाची सुनावणी जिल्हा अधिकारी करतील

बोहरा आणि आघाखानींसाठी स्वतंत्र औकाफ मंडळ
शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी आणि इतर मागासवर्गीय मुसलमानांना वक्फ बोर्डात प्रतिनिधित्व