सांगली : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले असून, राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मराठा आरक्षणप्रश्नी सरकारने स्थापन केलेल्या शिंदे समितीने मुदतवाढ घेतली असून, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
सांगली येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री उदय सामंत यांनी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना थेट सल्ला दिला. "जरांगे हे माझे चांगले मित्र आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की मुख्यमंत्र्यांवर बोलताना संयम बाळगावा. मुख्यमंत्री हे जनतेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे कोणाचं काही ऐकून किंवा प्रतिक्रिया देण्याऐवजी थेट सरकारशी संवाद साधावा," असे मंत्री सामंत म्हणाले.
उदय सामंत पुढे म्हणाले की, "निजामकालीन कुणबी नोंदी मराठा समाजाला प्रमाणपत्रासाठी वापरण्यात याव्यात, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. या संदर्भात योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण मिळावे, हीच आमची भूमिका राहील."
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात सतत आंदोलन होत असताना सरकार आणि आंदोलकांमध्ये संवाद व्हावा, अशी भूमिका मंत्री उदय सामंत यांनी मांडली आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी मनोज जरांगे यांना टीकेच्या ऐवजी सरकारशी थेट चर्चा करण्याचा सल्ला दिला आहे.
👉👉 हे देखील वाचा : महायुतीत दोस्तीत कुस्ती; गोंदिया जिल्हा परिषदेत भाजपचा दबदबा!
सामंत यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या भूमिकेबाबत जरांगे काय उत्तर देतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.