मुंबई : घरात मुलांना समानता शिकवली नाही तर कितीही कायदे असले तरी ते मदतीला येणार नाहीत, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने उद्विग्नता व्यक्त केली. मुलांना महिलांचा आदर करायलाही शिकवा. मुलींसाठीच केवळ सातच्या आत घरात का ? मुलांना का नाही सातच्या आत घरात यायला सांगत ? असे प्रश्न सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केले. बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराबाबत स्वयंप्रेरणेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. अशा कृत्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात याव्यात, याची शिफारस करण्याकरिता समिती नियुक्त करण्यासाठी काही नावे सुचविण्याची सूचना न्या. रेवती मोहिते - डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना केली. मुलांना लिंगसमानतेबाबत जागरूक करण्याचे काम समितीने करावे, असेही न्यायालयाने सुचविले.
काय म्हणाले मुंबई उच्च न्यायालय ?
- आपण आजही पुरुषी अराजकता आणि पुरुषी वर्चस्वासह काम करतो
- लहान असतानाच मुलांची मानसिकता बदलण्याची गरज
- मुलांना इतर महिलांचा आदर करायला शिकवा
- काय बरोबर, काय अयोग्य, हे मुलांना वेळीच शिकवण्याची गरज
- मुलांनी काय करू नये, हे शिक्षक-पालंकानी सांगावे लागेल
- शाळांबरोबर घरातही मुलांवर समानतेचे बीज रुजविणे आवश्यक
- शिक्षण विभागाने पुढाकार घेऊन लहान मुलांमध्ये लिंगसमानतेच्या या बाबी रुजवाव्यात
- समानतेविषयी मुलांना घरीच शिकवले जात नाही तोपर्यंत काहीही होणार नाही
- 'सातच्या आत घरात'मुलींसाठी का ? मुलांनाही लवकर घरी यायला सांगा
- जनजागृती केली नाही तर कितीही कायदे असले तरी मदतीला येणार नाहीत