नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एससी, एसटीच्या उपवर्गीकरणास मान्यता दिली. राज्य शासनांना राज्यातील परिस्थितीनुसार हे उपवर्गीकरण करता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सहा विरुद्ध एक असा बहुमताने निकाल दिला. खंडपीठाने चिन्नैया खटल्यातील २००४ चा निकाल फिरवला.
अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरण करण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सहा विरुद्ध एक अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतलाय. त्यामुळे राज्यात आता अनुसूचित जातीचे अ,ब,क,ड असे वर्गीकरण होणार आहे. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यात यापूर्वी अशा प्रकारचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.