नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात केलेली दुरुस्ती घटनात्मक असल्याचे सांगून कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्याच्या कलम ६ अ मध्ये दुरुस्ती केली. ही दुरुस्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमताने मंजूर झाली. यानंतर लागू झालेल्या या दुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चार विरुद्ध एक असा बहुमताने निर्णय देत दुरुस्ती कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला आहे.
नागरिकत्व सुधाणा कायद्याबाबत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील पाच सदस्‍यीय खंडपीठाने निर्णय दिला. सरन्‍यायाधीशांसह न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश, आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी कायद्याच्या बाजूने निकाल दिला. फक्त न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला यांनी असहमती दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ : १ च्या बहुमताने १ जानेवारी १९६६ ते २५ मार्च १९७१ दरम्यान आसाममध्ये प्रवेश केलेल्या स्थलांतरितांना नागरिकत्व देणारा नागरिकत्व कायदा, १९५५ च्या कलम सहा अ ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे. बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर बेकायदेशीर स्थलांतराच्या समस्येवर आसाम करार हा एक राजकीय उपाय होता. तर कलम सहा अ हा कायदेशीर उपाय होता; असे निकालात सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर 'सर्वोच्च' निकाल
कायद्यातील कलम ६अ च्या वैधतेवर बहुमताने शिक्कामोर्तब
न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी नोंदवला आक्षेप
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात काय ?
नागरिकत्व सुधारणा कायदा १९५५ मध्ये दुरुस्ती
भारताबाहेरील बिगर मुसलमान भारतात आल्यास त्यांना नागरिकत्व मिळेल
अफगाणिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तानातून आलेल्या बिगर मुसलमानांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद
'या विधेयकातील तरतुदी राज्यघटनेच्या विरोधात नाहीत.
भारतात २०१४ पूर्वी आलेल्या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद
हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायांचा यात समावेश.