मुंबई : मविआ सरकारच्या काळात चांदिवाल आयोगाचा अहवाल सादर झाला. या अहवालावरुन जवळपास दोन वर्षांनंतर आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
चांदिवाल आयोगाचा अहवाल मविआने सार्वजनिक केला नाही. या घटनेला दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झाल्यानंतर राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जाग आली आहे. त्यांनी चांदिवाल आयोगाच्या अहवालावरुन महायुती सरकारला जाब विचारला आहे. तर मविआ सरकारनेच चांदिवाल आयोगाचा अहवाल दाबला, असे प्रत्युत्तर सत्ताधारी महायुतीकडून देण्यात आले आहे.
उद्योगपतीच्या घराबाहेर बॉम्ब ठेवणे आणि मनसुख हिरेनची हत्या करणे या दोन प्रकरणांत चांदिवाल आयोगाने चौकशी करुन अहवाल सादर केला. या अहवालावर जवळपास दोन वर्षांनंतर देशमुख बोलले. देशमुखांच्या वक्तव्यांमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
विरोधकांचा खोटा प्रचार
चांदिवाल अहवाल प्रकरणात विरोधकांचा खोटा प्रचार उघड झाल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.