मुंबई : महायुती सरकारचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांचा विचार केल्याचे अर्थमंत्री म्हणाले. शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून करत आहोत, असेही अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले.

अतिरिक्त अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये आहे तर महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये आहे. वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्चासाठी १ लाख ९२ हजार कोटी रुपये आणि अनुसूचित जातींसाठी १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकासाकरिता १५ हजार ३६० कोटी रुपये, जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १८ हजार १६५ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. महसुली तूट २० हजार ५१ कोटी रुपये आणि राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये आहे. 

पेट्रोल आणि डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे वरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात पेट्रोलचा दर अंदाजे पासष्ट पैसे आणि डिझेलचा दर अंदाजे दोन रुपये सात पैसे प्रति लिटर कमी होणार आहे. 

अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये

वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजुरी, एकूण खर्च ७६ हजार २०० कोटी; दहा लाखांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होणार
अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिला, शेतकरी, युवा, मागास वर्ग आणि सर्व समाजातील गरिबांना भरीव आर्थिक मदतीवर भर
वारकऱ्यांसाठी
पंढरपूरच्या वारीचा जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव
पंढरपूरच्या वारीला जाणाऱ्या मुख्य पालख्यातील दिंडींना प्रति दिंडी 20 हजार रुपये
‘निर्मल वारी’ साठी ३६ कोटी ७१ लाख रुपयांचा निधी.
मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू-आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी  मार्गावरील  सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी,  मोफत औषधोपचार.

महिलांसाठी

लेक लाडकी योजना - मुलीच्या जन्मापासून ती अठरा वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्याटप्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपये.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ २१ ते ६० वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये-दरवर्षी सुमारे 46 हजार कोटी रुपये निधी.
दिनांक १ मे, २०२४ नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांमध्ये त्याचे नांव, आईचे नांव, वडिलांचे नांव व आडनांव या क्रमाने करण्याचे बंधन
पिंक ई रिक्षा – १७ शहरांतल्या १० हजार महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य – ८० कोटी रुपयांचा निधी
“शुभमंगल सामुहिक नोंदणीकृत विवाह” योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारे अनुदान १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये.
राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात स्तन व गर्भाशयमुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्यासाठी ७८ कोटी रुपये.
रुग्णांची विशेषतः गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने- आण करण्यासाठी ३ हजार ३२४ रुग्णवाहिका.
जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातील १ कोटी २५ लाख ६६ हजार ९८६ घरांना नळजोडणी पूर्ण - राहिलेल्या २१ लाख ४ हजार ९३२ घरांसाठीचे काम प्रगतीपथावर.

‘मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना’- वर्षाला  घरटी तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार- ५२ लाख १६ हजार ४१२ लाभार्थी कुटुंबांना लाभ.

लखपती दिदी- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ७ लाख नवीन गटांची स्थापना-बचत गटांच्या फिरत्या निधीच्या रकमेत १५ हजार रुपयांवरुन ३० हजार रुपये वाढ.

 महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना ‘उमेद मार्ट’ आणि ‘ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म’ याद्वारे आतापर्यंत १५ लाख महिला ‘लखपती दिदी’, या वर्षात २५ लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट.

महिला लघुउद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना’- अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलनाचे  राज्यात आयोजन.

‘आई योजनेअंतर्गत’ पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघुउद्योजकांना 15 लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा - १० हजार रोजगार निर्मिती.

मुलींना मोफत उच्च शिक्षण- शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेशित. ८ लाख रूपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये १०० टक्के प्रतिपूर्ती. या निर्णयाचा अंदाजे २ लाख ५ हजार ४९९ मुलींना लाभ-सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा भार.

शेतकऱ्यांसाठी योजना

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी जुलै, २०२२ पासून १५ हजार २४५ कोटी ७६ लाखांची मदत
नोव्हेंबर – डिसेंबर, २०२३ मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या २4 लाख ४७ हजार शेतकऱ्यांना २ हजार २५३ कोटी रुपयांची मदत.
नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टर करुन राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने मदत.
खरीप हंगाम २०२३ करिता ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करून विविध सवलती लागू.
नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू.
‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ अंतर्गत एकूण ९२ लाख ४३ हजार शेतकरी कुटुंबांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान.
‘एक रुपयात पीक विमा योजने’ अंतर्गत ५९ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना ३ हजार ५०४ कोटी ६६ लाख रुपये रक्कम अदा.
‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ अंतर्गत २ हजार ६९४ शेतकरी कुटुंबांना ५२ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप.
‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये  अदा केले, उर्वरित रकमेचे वाटप त्वरीत.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा ६ हजार कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा २१ जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पातंर्गत १ हजार ५६१ कोटी ६४ लाख  रुपये किमतीच्या ७६७ उपप्रकल्पांना मंजूरी- सुमारे ९ लाख शेतकऱ्यांना लाभ.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ विपत्तीग्रस्त जिल्हयातील केशरी शिधापत्रिकाधारक ११ लाख ८५ हजार शेतकरी लाभार्थींना मे २०२४ अखेर ११३ कोटी ३६ लाख रुपये थेट रोख रक्कम अदा.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्यपुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या तीन वर्षात २ लाख १४ हजार शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी १ हजार २३९ कोटी  रुपये अनुदान.
‘गाव तेथे गोदाम’ या नवीन योजनेत पहिल्या टप्प्यात १०० नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती.
कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेत वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना-सन २०२४-२५ मध्ये ३४१ कोटी रुपये निधी.
आधारभूत किंमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेडमार्फत खरेदीसाठी १०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी.
खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सन २०२३-२४ मध्ये ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे ८५१ कोटी ६६ लाख रुपये अनुदान.
कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधी.
खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये ६ लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांप्रमाणे १ हजार ३५० कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान.
नोंदणीकृत २ लाख ९३ हजार  दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर ५ रुपयांप्रमाणे २२३ कोटी ८३ लाख रुपये अनुदान वितरीत ,राहिलेले  अनुदानही त्वरित वितरीत करणार.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्याकरीता प्रतिलिटर पाच रुपयांप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना जुलै, २०२४ पासून पुढे चालू ठेवण्यात येणार.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करण्याकरीता नवीन ‘दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प’.
शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन  देण्यासाठी दोन नवीन प्रकल्प.
मत्स्यबाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांसाठी  ५० कोटी रुपये निधी.
अटल बांबू समृद्धी योजनेतून १० हजार हेक्टर खाजगी क्षेत्रावर बांबूची लागवड -प्रतिरोपासाठी १७५ रूपये अनुदान .
राज्यातील पडीक जमीनीवर मोठया प्रमाणात बांबूची लागवड – नंदुरबार जिल्ह्यात १ लाख २० हजार एकर क्षेत्रावर बांबूची लागवड.
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जिवीतहानी-  नुकसान भरपाईच्या रकमेत २० लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये,  कायमचे अपंगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख ५० हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास १ लाख २५ हजारावरून ५ लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास २० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये अशी वाढ , शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मर्यादेतही २५ हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये वाढ.
सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम - १०८ प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता - दोन वर्षात ६१ प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित - सुमारे ३ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता.
महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम - १५५ प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीची सुधारणा येत्या तीन वर्षात त्यामुळे सुमारे ४ लाख २८ हजार हेक्टर वाढीव क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ.
विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, वितरण प्रणालीतील सुधारणांसाठी नाबार्डकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घ मुदतीचे अर्थसहाय्य.
म्हैसाळ जिल्हा सांगली येथे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प – अंदाजित किंमत १ हजार ५९४ कोटी रुपये- सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 75 हजार शेतकरी कुटुंबांना लाभ.
स्वच्छ व हरित उर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी जनाई-शिरसाई, पुरंदर यासह सर्व शासकीय  उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण -४ हजार २०० कोटी रुपये खर्च.
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प- नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार २७७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरामुळे होणारी जीवित व वित्तहानी टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने तीन हजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम.
जलयुक्त शिवार अभियान-२ अंतर्गत  मार्च २०२४ अखेर ४९ हजार ६५१ कामे पूर्ण – ६५० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद.
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत एकूण ३३८ जलाशयातून ८३ लाख ३९ हजार ८१८ घनमीटर गाळ काढण्यात आला. ६ हजार शेतकऱ्यांना  लाभ.
मागेल त्याला सौरउर्जा पंप- शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी सौर ऊर्जीकरण करण्याचा १५ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प -एकूण ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना सौरउर्जा पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार.

युवा वर्गासाठी विविध योजना

मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना- दरवर्षी दहा लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना’ – प्रति प्रशिक्षणार्थी दरमहा दहा हजार रूपयांपर्यंत विद्यावेतन -दरवर्षी सुमारे 6 हजार कोटी रुपये खर्च.
शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण.
जागतिक बॅंक सहाय्यित २ हजार ३०७ कोटी रुपये किमतीचा ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान. आणि कौशल्य विकास’ – ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आय.टी.आय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण.
मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसरी खुर्द जिल्हा पुणे, येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता.
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यातून सन २०२३-२४ मध्ये ९५ हजार ४७८ उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड.
‘स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी’ मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित – ग्रामीण भागात ५११ ‘प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे’ स्थापन – पंधरा ते ४५ वयोगटातील १८ हजार ९८० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण.
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती),  महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) इत्यादी संस्थांमार्फत एकूण २ लाख ५१ हजार ३९३ विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण- ५२ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त.
संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी.
शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी १०० कोटी रुपये निधीची तरतूद.
अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठीदेखील सन २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना  लागू.
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासभत्ता.
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी ८२ शासकीय वसतीगृहे स्थापन करण्यास मंजूरी.
राज्यात सध्या असलेले १ लाख लोकसंख्येमागे ८४ डॉक्टरचे प्रमाण  सन २०३५ पर्यंत हे प्रमाण १०० हून अधिक करण्यासाठी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये  आणि ४३० खाटांची संलग्न रुग्णालये  स्थापन करण्यास मान्यता.
मौजे सावर, तालुका म्हसळा, जिल्हा रायगड येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता , बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात भरीव वाढ.
थ्रस्ट सेक्टरमधे अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांची गुतंवणुक- ५० हजार रोजगार निर्मिती.
हरित हायड्रोजन- २ लाख ११ हजार ४०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक- ५५ हजार ९०० रोजगार निर्मिती
महापे, नवी मुंबई येथे २५ एकर जागेवर ‘इंडिया जेम्स ॲन्ड ज्वेलरी पार्क’ नियोजित- २ हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांचा समावेश-५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक – एक लाख रोजगार निर्मिती.
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ ते २०२८ - पाच वर्षात २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक-५ लाख रोजगार निर्मिती.
खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी लघु-वस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हींग केंद्र- २० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित – ८०० स्थानिकांना रोजगार.
दुर्बल घटकांसाठी विविध योजना
‘सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्य्र नाहीसे करणे’ हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा निश्चय.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन  योजनेतून निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृध्द नागरिकांच्या  दरमहा अर्थसहाय्यात वाढ- एक हजारावरुन दीड हजार रुपये अशी वाढ –  सन २०२३-२४ मध्ये ४५ लाख ६० हजार लाभार्थींना ७ हजार १४५ कोटी रुपये अनुदानाचे वाटप.
पान, पानपिंपरी आणि मुसळीचे उत्पादन करणाऱ्या बारी समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी संत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना.
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तसेच कार्यरत महामंडळांसाठी निधीची पुरेशी तरतूद.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी ‘धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना’ – पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार ४०० घरकुल बांधणार.
दिव्यांग व्यक्तींना इलेक्ट्रीक वाहनाचे वाटप करणार.
तृतीयपंथी धोरण-२०२४ जाहीर-भरती प्रक्रियेमध्ये तसेच सर्व शासकीय योजनांमध्ये स्त्री-पुरुषांसोबतच ‘तृतीयपंथी’ हा लिंग पर्याय उपलब्ध-तृतीयपंथीयांना राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणे सुलभ.
धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी  खारघर, नवी मुंबई येथे ४ हजार चौरस मीटरचा भूखंड.
महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना.
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरीता कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये.
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू.
आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब १ लाख ५० हजार रुपयांवरून ५ लाख रुपये – एक हजार ९०० रुग्णालयांमार्फत एक हजार ३५६ प्रकारचे उपचार उपलब्ध.
‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’  ३४७ ठिकाणी कार्यान्वित.
पतसंस्थांच्या स्थिरीकरण व तरलतेसाठी १०० कोटी रुपये निधी.
प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजनांच्या माध्यमातून पुढील ५ वर्षात ३५ लाख ४० हजार ४९१ घरकुल बांधण्यात येणार.
सन २०२४-२५ मध्ये विविध घरकुल योजनांकरीता ७ हजार ४२५ कोटी रुपयांची तरतूद.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गिरणी कामगारांना १२ हजार ९५४ सदनिका वितरित-उर्वरित सदनिका उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन.
सन २०२४-२५ साठी  स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १ हजार ८८६ कोटी ८४ लाख निधीची तरतूद.
पायाभूत सुविधा आणि अन्य क्षेत्रातील महत्त्वाच्या योजना
मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण ४४९ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्यास मान्यता -१२७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका   वाहतुकीसाठी खुल्या. या वर्षात आणखी ३७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका  वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येणार.
शिवडी-वरळी जोडरस्त्याचे काम  डिसेंबर २०२५ अखेर  पूर्ण करण्यात येणार.
ठाणे किनारी मार्ग- लांबी १३.४५ किलोमीटर – ३ हजार ३६४ कोटी रुपये किमतीचे काम मे २०२८ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना- तिसऱ्या टप्पा-सुमारे ६ हजार ५०० किलोमीटर लांबीच्या रस्ते सुधारणांचे उद्दीष्ट -२ हजार ३०३  किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात २३ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे ३ वर्षात पूर्ण करण्यात येणार.
भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजनेसाठी १ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद.
संत सेवालाल महाराज जोडरस्ता योजना तसेच यशवंतराव होळकर जोडरस्ते योजनेची लवकरच  अंमलबजावणी.
१९ महानगरपालिकांमध्ये पीएम ई-बस सेवा योजना राबविण्यात येणार.
‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अग्निशमन सेवांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणासाठी ६१५ कोटी रुपयांची योजनाराबविण्यात येणार.
धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या मुंबई, नंदूरबार, नांदेड, वर्धा, अमरावती आणि कोल्हापूर येथील इमारतींच्या बांधकामासाठी तसेच अस्तित्वातील इमारतींच्या नूतनीकरणासाठी १२५ कोटी रुपयांचा निधी.
बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत २ हजार ५६७ ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे.
जागतिक वारसा नामांकनासाठी  शिवकालीन बारा किल्ल्यांचा युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठविला,  कोकणातील कातळशिल्पे, पंढरपूर वारी, दहीहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सव  याबाबतचे प्रस्तावही पाठविण्यात येणार.
शासनाकडून रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करणार.
वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे ६६ कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पाणबुडी प्रकल्प.
सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी ३८१ कोटी ५६ लाख रुपये किमतीचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा मंजूर.
कल्याण-नगर मार्गा माळशेज घाटात सर्व सोयींनीयुक्त अत्याधुनिक व्ह्युईंग गॅलरी उभारण्यात येणार.
नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक विकास आराखड्याच्या दुसऱ्या टप्प्यात २११ कोटी रुपये किमतीची कामे हाती घेण्यात येणार.
अध्यात्मिक गुरु तथा समाजसुधारक महानत्यागी बाबा जुमदेवजी यांचे स्मारकासाठी पावडदौना, तालुका मौदा, जिल्हा नागपूर येथे विकास ७७ कोटीचा आराखडा तयार करणार.
संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्ञानेश्वरीची जिथे रचना केली त्या नेवासा येथील मंदिर परिसराचा विकास आराखडा तयार करणार.
कोल्हापूर शहरातील राजाराम तलावाकाठी अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेंशन सेंटर उभारण्यात येणार.
बी.जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथे बहुउद्देशिय सभागृह उभारण्याकरीता तसेच किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ,बोरगाव-काळे तालुका जिल्हा लातूर या शैक्षणिक संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणार.
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शिराळा, जिल्हा सांगली येथे त्यांचे स्मारक उभारणार.
संत श्री रुपलाल महाराजांचे समाधीस्थळ असलेल्या अंजनगाव सुर्जी, जिल्हा अमरावती येथे त्यांचे स्मारक उभारण्यात येणार.
आदिवासी कलांचे प्रदर्शन, वृद्धी आणि कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हतगड तालुका सुरगाणा जिल्हा नाशिक येथे कलादालन स्थापन करण्यात येईल.
मुंबई येथील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या ३०५ कोटी रुपये किमतीच्या आराखड्यास मान्यता.
जिल्हास्तरावर संस्थात्मक क्षमता वाढवून विकासाला चालना देण्यासाठी ‘महास्ट्राईड’ हा २ हजार २३२ कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार.
मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना- राज्यातील ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या  शेतीपंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार- १४ हजार ७६१ कोटी रुपये अनुदान देण्यात येणार.
राज्यातील सर्व योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थींपर्यंत थेट पोहोचावेत यासाठी योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार.
एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी
सन २०२४-२५ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजना १८ हजार १६५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय
वार्षिक योजना २०२४-२५ मध्ये कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख ९२ हजार कोटी रुपये
अनुसूचित जाती उपयोजनेकरीता १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरीता १५ हजार ३६० कोटी रुपये नियतव्यय
सन २०२४-२५ मध्ये एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद
महसूली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये,महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये
महसूली तूट २० हजार ५१ कोटी रुपये, राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये