कोल्हापूर : शासनाच्या विविध सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत तयार केलेल्या पथदर्शी प्रकल्पाव्दारे निश्चितच हाईल. या पथदर्शी प्रकल्पाचे अनुकरण करुन राज्यातील इतर जिल्ह्यातही हा प्रकल्प राबविण्यात येईल असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. त्यांच्याहस्ते दुरदृश्य प्रणालीव्दारे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरू होत असलेल्या पथदर्शी प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, देशाच्या ७८ व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मंगलदिनी आपण एका लोकाभिमुख, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जन्मभूमीतून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पथदर्शी प्रकल्पाची सुरुवात करत आहोत. हा अधिनियम २०१५ मध्ये सुरू झाला असून, या अंतर्गत शासनाच्या हजारो योजनांचा समावेश करून नागरिकांना तात्काळ व सुलभ सेवा देण्याचे पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. तथापि, या कायद्याची अजूनही लोकांना तितकीशी माहिती नाही. सेवांचा प्रभावी वापर होवून कायदा लोकापर्यंत पोहचला पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. पुढे त्यांनी पथदर्शी प्रकल्प कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरु केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे आमदार प्रकाश आबिटकर तसेच पालकमंत्री हसन मुश्रीफ व राज्य उत्पादक शुल्क मंत्री, शंभूराजे देसाई यांचेही त्यांनी अभिनंदन केले.
जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकांपर्यत सेवा हमी कायदा पोहोचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने स्विकारलेली जबाबदारी कौतुकास्पद असून आता शासनाच्या विविध सेवा नागरिकांच्या घरोघरी वेळेत जातील. या अभिनव उपक्रमांव्दारे नागरिक व प्रशासन यांच्या दरम्यान ठोस नातंही निर्माण होईल. जिल्हा प्रशासनाने सुरु केलेल्या घरपोच सेवा, सेवा वाहिनी, आपले सरकार वेब पोर्टल आरटीएस मोबाईल ॲप्लिकेशन, व्हाट्सॲप चॅटबॉट, प्रत्येक तालुक्यात एक आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच लोकांच्या तक्रारीसाठी सुरु केलेली क्युआर कोड संकल्पना, कार्यालयांचं मानाकंन करुन प्रशासन गतीमान करण्याचे नियोजन या सुविधा कौतुकास्पद असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.