बंगळुरू : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बंगळुरू उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर भूसंपादन भ्रष्टाचारप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी आणि बहुमतातले सरकार अडचणीत आणण्यासाठी राज्यपालांनी गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश दिल्याचा दावा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडून केला जात आहे. 

म्हैसूरच्या पायाभूत विकासाकरिता भूसंपादन करताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्र्यांची पत्नी, मुख्यमंत्र्यांचा मेहुणा आणि निवडक सरकारी अधिकारी यांच्यावर होत आहे. भ्रष्टाचार करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांचा वापर झाल्याचाही आरोप होत आहे. या प्रकरणात राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशामुळे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 

म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी (Mysore Urban Development Authority - MUDA)

म्हैसूरमध्ये पायाभूत विकास करण्यासाठी म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेच्या माध्यमातून विकास करण्याच्या नावाखाली कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा आरोप कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर होत आहे. या प्रकरणात कर्नाटकच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणात न्यायालयीन कारवाई झाली आणि दोषी आढळल्यास सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री हे पद गमवावे लागेल. भारताच्या लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणत्याही खटल्यात दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झाल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व रद्द होते. 

मुख्यमंत्र्यांचा दावा

कर्नाकमधील सत्ताधाऱ्यांचे सर्व खासदार आणि आमदार माझ्यासोबत आहेत. राजकीय विरोधक त्रास देण्याचा प्रयत्न करत आहेत; असा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला आहे.