मुंबई : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुक झाली. या निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळाले. भाजपाने विधानसभेत सर्वधर्म समानता पाळत विधानसभेसाठी उमेदवार दिले होते. या निवडणुकीत महायुतीचे सात जैन उमेदवार विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. त्यात भाजपाचे सहा आणि एकनाथ शिंदेंनी पाठिंबा दिलेला एक अपक्ष उमेदवार मिळून सात जैन उमेदवार आहेत. महाराष्ट्रात महायुतीचे सात जैन आमदार झाल्याने जैन समाजाला आनंद झाला आहे.

राज्यातील लोकसंख्येच्या 1.25 टक्के जैन लोकांचा समावेश आहे. विधानसभेच्या नवनिर्वाचित सदस्यांपैकी 2.4 टक्के सदस्य जैन आहेत. ही संख्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या जवळपास दुप्पट आहे. 2009 आणि 2019 मध्ये ही संख्या समान होती. परंतु 2014 मध्ये जैन समाजाचे नऊ आमदार होते.

नवीन विधानसभेत महायुतीचे सात जैन आमदार असतील. त्यामध्ये तीन मुंबई उपनगरचे आहेत. त्यात मलबार हिलमधून मंगलप्रभात लोढा, घाटकोपर पूर्वेतून पराग शाह आणि मीरा-भाईंदरमधून नरेंद्र मेहता आहेत.  गंगापूर मतदारसंघातून प्रशांत बंब, मानकापूरमधून चैनसुख संचेती आणि इचलकरंजी मतदारसंघातून राहुल आवडे हे तीन सदस्य आहेत. हे सहा जैन आमदार भाजपाचे आहेत. यामध्ये शिरोळ मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार राजेंद्र यड्रावकर हे एकमेव आमदार शिंदेनी पाठिंबा दिलेले आहेत. राजेंद्र यड्रावकर यांनी राजर्षी शाहू विकास आघाडी या स्थानिक पक्षातून निवडणूक लढवली होती आणि विधानसभेवर निवडून आले. गेल्या सरकारमध्ये असताना त्यांनी राज्यमंत्री भूषविले होते.

जैन समाज त्यांच्या राज्यात निवडून आलेल्या प्रतिनिधित्वावर खूश आहे. पण त्यांच्या आमदारांना मंत्रीपद मिळावी अशी जैन समुदायाची इच्छा आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सदस्यांची संख्या चांगली आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेतील योगदानाच्या तुलनेत त्यांची सदस्य संख्या कमी आहे. राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात (जीडीपी) 24 टक्के योगदान असून राष्ट्रीय तसेच सामाजिक योगदानात आघाडीवर आहोत. असे अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यांक महासंघाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात 2014 मध्ये जैन समाजाला वेगळा धार्मिक अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्यात आला. काँग्रेसने धार्मिक अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित केले पण भाजपाने आमच्यासाठी कल्याणकारी योजना आणल्या असे गांधी म्हणाले. ऑक्टोबर 2024 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या जैन अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 50 कोटी रूपये आहे आणि त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी 100 कोटी रूपये वितरित केल्याची वार्षिक योजना आहे. आर्थिक योजनांव्यतिरिक्त याआधीच्या सरकारने धोकादायक रस्त्यावरून पायी प्रवास करणाऱ्या जैन साधू आणि साध्वींना पोलिस एस्कॉर्ट आणि धार्मिक संपत्तीच्या संरक्षणाचे आश्वसान दिले होते असे गांधी म्हणाले.

महाराष्ट्र, राजस्थान आणि इतर राज्यातील नवनिर्वाचित जैन आमदारांचा सत्कार करण्यासाठी जैन समाजाचे नेते 7 डिसेंबरला मुंबईत येणार आहेत. जैन समाजाची सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीला चालना देणाऱ्या योजनांची चर्चा देखील यावेळी होईल. जैन समाजातील तरूणांना व्यवसायामुळे राजकारणात रस नाही. त्यामुळे अधिकाधिक तरूणांना राजकारणात रूची निर्माण व्हावी यासाठी कार्यक्रमा आखण्यात आले आहेत असेही जैन म्हणाले.