मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) व इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) मुलींना मोफत शिक्षण दिले जाईल. या मुलींचे शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्क राज्य शासन भरणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेला शासन निर्णय अर्थात जीआर सोमवार ८ जुलै रोजी प्रसिद्ध झाला आहे.

१. महाराष्ट्रात व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के
२. उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यपालन विभागासाठी आदेश लागू
३. शासकीय, अनुदानित अशासकीय, अशंत: अनुदानित, कायम विनाअनुदानित, तंत्रनिकेतन, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठ (खासगी अभिमत व स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांमधील व्यावसायिक शिक्षण मुलींना मोफत
४. आठ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींसाठी (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, इतर मागास प्रवर्गातील आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित व पूर्वीपासून प्रवेशित (अर्जांचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना मोफत शिक्षण मिळणार
५. दरवर्षी ९०६.०५ कोटींचा भार शासन उचलणार; महिला व बालविकास विभागाकडील अनाथ मुलींनाही मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळणार