मुंबई: जगातील सर्वात मोठ्या आणि दाट लोकवस्ती असलेल्या 590 एकरावर वसलेल्या धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास प्रकल्प हा महायुती सरकारचा एक ड्रिम प्रोजेक्ट आहे. मुंबई शहराच्या मध्यभागी वसलेल्या या झोपडपट्टीत गेल्या अनेक दशकांपासून कष्टकऱ्यांचा हक्काचा निवारा बनला आहे. एकेकाळी मासेमारी करणाऱ्यांचे गाव असलेली धारावी गेल्या काही दशकात अनधिकृत झोपड्या आणि उद्योगधंद्यांचे माहेरघर बनले. धारावीत वाढलेली वस्ती ही राजकीय नेत्यांसाठी वोटबँक ठरत असली तरी येथे राहणाऱ्यांसाठी ती एक बदनाम वस्ती होत गेली. आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून प्रसिध्द असेलल्या परिसरात अनेक सोयी-सुविधांची वानवा होती. येथे राहणारे नागरिक दररोज नरकयातना भोगत आहेत. अशा या धारावीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा विकास करण्याचे स्वप्न महायुती सरकारने पाहिले. धारावी पुनर्विकास योजनेवर विरोधकांकडून नेहमीच टिकेची झोड उठवल्यावर त्यांना चोख प्रत्युत्तर सत्ताधाऱ्यांनी दिलं आहे.

गेली अडिच दशके धारावीच्या विकासाचा मुद्दा चर्चेत राहिला. धारावीच्या विकासासाठी अनेकदा प्रस्ताव आले, पण या ना त्या कारणांनी हा प्रस्ताव सातत्याने बासनात गुंडाळला गेला. महायुती सरकारने हा मुद्दा पुन्हा एकदा हाती घेत विरोधकांच्या टिकेला जशास तसे उत्तर देत धारावीचा विकास करण्यासाठी ठोस पावले उचलली

धारावीच्या विकासाचा ध्यास

शिवेसना-भाजपा सरकारच्या काळात झोपु योजनेंतर्गत विकासाची पहिली चर्चा 
सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीचा विकास करण्याचे सरकारपुढे आव्हान
1999 ला सरकार बदलंल आणि झोपु योजनेची गती मंदावली
विरोधी पक्षात असतानाही शिवसेना-भाजपाने धारावीचा मुद्दा नेहमी ऐरणीवर ठेवला
सततच्या पाठपुराव्यानंतर धारावीचा पुनर्विकासाची संकल्पना 2004 मध्ये पुन्हा मांडण्यात आली
सुनियोजित घरे, स्वच्छता आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकल्प रखडत गेला
मालमत्ता हक्कांची गुंतागुंतीची समस्या, वित्तपुरवठा आदी कारणांमुळे प्रस्ताव पुन्हा मागे पडला
मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस सत्तेवर येताच धारावीच्या विकासाचा ध्यास घेतला
महायुती सरकारने भूसंपादन प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रीत करुन धारावी प्रकल्पाला गती दिली
धारावीच्या परिवर्तनाची महायुती सरकारने ब्लूप्रिंट तयार केली
प्रकल्प विकसीत करायचा तर महायुती सरकारने तेवढाच प्रबळ विकासक शोधला
कठोर पात्रता निकष ठरवून बोली प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय महायुतीने घेतला
बोली प्रक्रियेत पारदर्शकता, आर्थिक ताकद आणि अनुभव यांना प्राधान्य देण्यात आले
पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या अदानी समूहाकडे हा प्रकल्प विकासासाठी सोपविण्यात आला
या प्रकल्पाचा संपूर्ण खर्च 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अपेक्षित आहे
अत्याधुनिक सुविधांसह रुग्णालये, उद्योग, शालेय संस्था आणि कौशल्य विकास केंद्रे एकत्रित असणारा हा पहिलाच प्रकल्प