कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २०११ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ओबीसी प्रवर्गामध्ये ४२ नव्या जातींचा समावेश केला. या बेचाळीपैकी ४१ जातीय मुस्लिम होत्या. ओबीसींवर अन्याय करणारी ही कृती कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने रद्द केली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारने मूळ ओबीसी प्रवर्गामध्ये केलेल्या घुसखोरीला चपराक दिलेली आहे. त्यामुळे कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाचे महाराष्ट्र च्या वतीने स्वागत करण्यात आले. कोलकाता उच्च न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालमध्ये सन २०१०पासून देण्यात आलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली. न्या. तपब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकांवर निर्णय देताना हा निकाल दिला.
पश्चिम बंगाल मागासवर्गीय आयोगाने सन १९९३च्या ‘पश्चिम बंगाल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस ऍक्ट’च्या आधारे ओबीसींची नवीन यादी तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सन २०१०नंतर तयार केलेली ओबीसी यादी ‘बेकायदा’ असल्याचे म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमधील सेवा आणि पदांसाठी २०१२च्या कायद्यानुसार दिलेले आरक्षण बेकायदा ठरवून न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील अनेक वर्गांचा ओबीसी दर्जा रद्द केला. सन २०११नंतर देण्यात आलेली ओबीसी प्रमाणपत्रे विहित कायदेशीर प्रक्रियेनुसार देण्यात आलेली नसल्याने ती रद्द केली जात आहेत. या निर्णयाचे स्वागत भाजप सोशल मीडीया ओबीसी मोर्चा संयोजक यांनी केले असून राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचेही आभार व्यक्त केले आहे.