नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सलग सातव्यांदा लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर केला. सीतारमण यांनी आर्थिक वर्ष २०२४ - २५ साठी अर्थसंकल्प सादर करताना मोरारजी देसाईंना मागे टाकले. याआधी मोरारजी देसाईंनी सलग सहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. नव्या विक्रमाची नोंद करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थकारण आणि राजकारण यात उत्तम समतोल साधला. 

अर्थसंकल्पातून सर्व राज्यांना १५ वर्ष बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात आली. महाराष्ट्रासारख्या वेगाने विकास करणाऱ्या राज्यांसाठी ही योजना लाभदायी ठरू शकते. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील रालोआ सरकारला आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षांचा भक्कम पाठिंबा आहे. या वास्तवाचे भान ठेवून अर्थसंकल्पाद्वारे आंध्र प्रदेश आणि बिहार या दोन राज्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी भरघोस निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 

आर्थिक तूट नियंत्रणात ठेवताना सरकारने अनेकांसाठी गरजेच्या आणि प्रतिष्ठेच्या असलेल्या वस्तू स्वस्त करण्याची काळजी घेतली. माशांचे अन्न, कोळंबी, २५ खनिजं, सोनं, चांदी, प्लॅटिनम, मोबाईल आणि मोबाईलचे चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, बॅटरीवर चालणारी वाहनं, लिथियम बॅटरी, चामड्यांच्या वस्तू, कर्करोगाची तीन औषधे या सर्वावरील कर कमी करण्यात आले. यामुळे या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. 

सरकारने बिहारला रस्त्यांच्या कामांसाठी २६ हजार कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला आहे. बिहारमध्ये दोन नवे द्रुतगती महामार्ग तयार करण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.  गंगा नदीवर दोन नवे पूल उभारण्यात येणार आहे. तसेच एक वैद्यकीय महाविद्यालय उभारले जाणार आहे. बिहार सरकारने थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी काही मागण्या केल्या होत्या. त्यात त्यांना सहकार्य करण्यात येईल असंही अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तसेच, बिहारसाठी नवीन विमानतळ आणि क्रीडा प्रशिक्षण संस्थेचीही घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पातून आंध्र प्रदेशला ५० हजार कोटींची मदत देण्यात आली आहे. आंध्र प्रदेशच्या पुनर्गठन अधिनियमात अर्थमंत्र्यांनी राज्याच्या गरजाही स्वीकारल्या आहेत. या व्यतिरिक्त हिमाचल प्रदेशमध्ये २०२३ मध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या आपत्तीसाठी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. हिमाचलला ११ हजार ५०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी दिला जाईल. 

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय मिळाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाचली यादी

- विदर्भ मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प: सहाशे कोटी
- महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते सुधार: चारशे कोटी
- सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर: ४६६ कोटी
- पर्यावरणपूरक शाश्वत कृषि प्रकल्प: ५९८ कोटी
- महाराष्ट्र कृषी आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प: १५० कोटी
- MUTP-3 : ९०८ कोटी
- मुंबई मेट्रो: १०८७ कोटी
- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर: ४९९ कोटी
- MMR ग्रीन अर्बन मोबिलिटी: दीडशे कोटी
- नागपूर मेट्रो: ६८३ कोटी
- नाग नदी पुनरुज्जीवन: पाचशे कोटी
- पुणे मेट्रो: ८१४ कोटी
- मुळा मुठा नदी संवर्धन: ६९० कोटी

कररचनेत बदल - थेट वजावट ७५ हजार रुपये
नवी करप्रणाली
०-३ लाख रुपये- शून्य
३-७ लाख रुपये - ५ टक्के
७-१० लाख रुपये - १० टक्के
१०-१२ लाख - १५ टक्के
१२-१५ लाख रुपये - २० टक्के
१५ लाखांपेक्षा जास्त - ३० टक्के
जुनी करप्रणाली
०-३ लाख रुपये- शून्य
३-६ लाख रुपये - ५ टक्के
६-९ लाख रुपये - १० टक्के
९-१२ लाख - १५ टक्के
१२-१५ लाख रुपये - २० टक्के
१५ लाखांपेक्षा जास्त - ३० टक्के

स्वस्त : सोनं, चांदी, प्लॅटिनम, २५ खनिजं, मोबाईल आणि मोबाईलचे चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, बॅटरीवर चालणारी वाहनं, लिथियम बॅटरी, चामड्यांच्या वस्तू, कर्करोगाची तीन औषधे, रसायन पेट्रोकेमिकल, पीव्हीसी फ्लेक्स बॅनर, एक्सरे ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनल डिटेक्टर, सोलर सेल आणि पॅनलसाठी लागणारा कच्चा माल 

मुद्रा योजनेतील कर्जाची मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवली
आयकर प्रणाली सोपी केली जाईल
मोठ्या कर प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी आणखी अधिकारी उपस्थित राहणार
स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी देवदूत कर रद्द

रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणासाठी ५ योजना - २ लाख कोटींची तरतूद
रोजगाराशी संबंधित प्रोत्साहनासाठी तीन योजना राबवणार
ईपीएफओमध्ये नोंदणी केलेल्या युवकांना पहिल्यांदा रोजगार मिळाल्यावर एक महिन्याचा पगार देणार
कर्मचारी आणि कंपन्या दोघांनाही मदत
नोकरीच्या पहिल्या ४ वर्षात ईपीएफओमध्ये सरकारी अनुदान
सरकार दर महिना तीन हजार रुपयांपर्यंत कंपन्यांना मदत करेल

देशातील सर्वोत्तम कंपन्यांमध्ये तरुणांना प्रशिक्षण
तरुणांना वर्षभर प्रशिक्षण भत्ता
पाच वर्षात एक कोटी तरुणांना प्रशिक्षण

दीर्घकालीन लाभांश कर १२.५ टक्के
अल्पकालीन लाभांश कर २० टक्के
निवडक मालमत्तांवर सव्वा लाख रुपयांपर्यंत दीर्घकालीन लाभांश करात सवलत

नोंदणीकृत आर्थिक योजनांमध्ये एक वर्षापेक्षा जास्त काळासाठीची गुंतवणूक दीर्घकालीन समजली जाणार
नोंदणी नसलेल्या आर्थिक योजनांमध्ये दोन वर्षापेक्षा जास्त काळासाठीची गुंतवणूक दीर्घकालीन समजली जाणार
हा नियम बाँड्स, डिबेंचर्स, डेब्ट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीसाठी नाही

..............................

महत्त्वाचे

भाग-अ

2024-25 चे अंदाजपत्रक:

• • कर्जाव्यतिरिक्त एकूण पावत्या: `32.07 लाख कोटी.
  • एकूण खर्च: `48.21 लाख कोटी.
  • निव्वळ कर पावती: `25.83 लाख कोटी.
  • वित्तीय तूट: GDP च्या 4.9 टक्के.
• पुढील वर्षी तूट 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
• चलनवाढ कमी, स्थिर आणि 4% लक्ष्याकडे जात आहे; कोर चलनवाढ (गैर-अन्न, गैर-इंधन) 3.1%.

• बजेटचा फोकस रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर आहे .

रोजगार आणि कौशल्यासाठी पंतप्रधानांच्या पाच योजनांचे पॅकेज

•  5 वर्षांच्या कालावधीत 4.1 कोटी तरुणांसाठी रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधींसाठी 5 योजना आणि उपक्रमांचे पंतप्रधान पॅकेज.
  1. स्कीम A - फर्स्ट टाइमर: EPFO ​​मध्ये नोंदणीकृत पहिल्या वेळेच्या कर्मचाऱ्यांना 3 हप्त्यांमध्ये `15,000 पर्यंतचा एक महिन्याचा पगार दिला जाईल.
  2. स्कीम बी - उत्पादनात रोजगार निर्मिती: कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही रोजगाराच्या पहिल्या 4 वर्षांमध्ये त्यांच्या EPFO ​​योगदानाच्या संदर्भात थेट विशिष्ट प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाईल.
  3. योजना C - नियोक्त्यांना सहाय्य: सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्यासाठी, नियोक्त्यांच्या EPFO ​​योगदानासाठी 2 वर्षांसाठी दरमहा `3,000 पर्यंत परतफेड करेल.
  4. कौशल्यासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना
     • 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कुशल बनवले जाईल.
     • 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हब आणि स्पोक व्यवस्थांमध्ये अपग्रेड केल्या जातील.
  5.  5 वर्षांत 1 कोटी तरुणांसाठी 500 टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपसाठी नवीन योजना

'विक्षित भारत'च्या पाठपुराव्यात नऊ बजेट प्राधान्ये:

1. 1. शेतीमध्ये उत्पादकता आणि लवचिकता
   2. रोजगार आणि कौशल्य
   3. सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय
   4. उत्पादन आणि सेवा
   5. शहर विकास, नागरी विकास  
   6. ऊर्जा सुरक्षा
   7. पायाभूत सुविधा
   8. नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास आणि
   9. पुढच्या पिढीतील सुधारणा

प्राधान्य 1: कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता आणि लवचिकता

• कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी `1.52 लाख कोटींची तरतूद.
• 32 शेततळी आणि बागायती पिकांच्या नवीन 109 उच्च-उत्पादक आणि हवामानास अनुकूल वाण शेतकऱ्यांच्या लागवडीसाठी सोडण्यात येणार आहेत.
• पुढील 2 वर्षात देशभरातील 1 कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगसह नैसर्गिक शेती करण्यास सुरुवात केली जाईल.
• नैसर्गिक शेतीसाठी 10,000 गरजा-आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत.
• डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) शेतीसाठी 3 वर्षात शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनीच्या कव्हरेजसाठी लागू केले जाईल.

प्राधान्य 2: रोजगार आणि कौशल्य

• पंतप्रधान पॅकेजचा एक भाग म्हणून, 'एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह' साठी 3 योजना राबविण्यात येणार आहेत - योजना A - फर्स्ट टाइमर; योजना बी - उत्पादनात रोजगार निर्मिती; योजना C - नियोक्त्यांना समर्थन.
• कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा उच्च सहभाग सुलभ करण्यासाठी,
  • औद्योगिक सहकार्याने कार्यरत महिला वसतिगृहे आणि क्रॅच स्थापन केले जातील
  • महिला-विशिष्ट कौशल्य कार्यक्रम आयोजित केले जातील
  • महिला SHG उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बाजारात प्रवेश

कौशल्य विकास

• 5 वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांसाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत कौशल्यासाठी नवीन केंद्र पुरस्कृत योजना.
• 
  `7.5 लाखांपर्यंत कर्ज सुलभ करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजना सुधारली जाईल .
• सरकारी योजना आणि धोरणांतर्गत कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसलेल्या तरुणांना देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी `10 लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी आर्थिक सहाय्य.

प्राधान्य 3: सर्वसमावेशक मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय

पूर्वोदय

• गया येथील औद्योगिक नोड अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या बाजूने विकसित केला जाणार आहे.
• पीरपेंटी येथील नवीन 2400 मेगावॅट पॉवर प्लांटसह ऊर्जा प्रकल्प, `21,400 कोटी खर्चून हाती घेतले जाणार आहेत.

आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा

• • • चालू आर्थिक वर्षात `15,000 कोटींचे बहुपक्षीय विकास संस्थांमार्फत विशेष आर्थिक सहाय्य.
    • विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या बाजूने कोपर्थी येथे आणि हैदराबाद-बेंगळुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या बाजूने ओरवाकल येथे औद्योगिक नोड.

महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास

• महिला आणि मुलींना लाभ देणाऱ्या योजनांसाठी एकूण `3 लाख कोटींहून अधिक वाटप.

प्रधानमंत्री जनजाती उन्नत ग्राम अभियान

• आदिवासी-बहुल गावे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांतील आदिवासी कुटुंबांचा सामाजिक-आर्थिक विकास, 63,000 गावांचा समावेश करून 5 कोटी आदिवासी लोकांना लाभ.

ईशान्य भागात बँकेच्या शाखा

• इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या 100 शाखा ईशान्य भागात स्थापन केल्या जाणार आहेत.

प्राधान्य 4: उत्पादन आणि सेवा

उत्पादन क्षेत्रातील एमएसएमईसाठी पत हमी योजना

• यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदीसाठी एमएसएमईंना मुदतीच्या कर्जामध्ये संपार्श्विक किंवा तृतीय-पक्ष हमीशिवाय क्रेडिट हमी योजना.

तणावाच्या काळात एमएसएमईंना क्रेडिट सपोर्ट

• एमएसएमईंना त्यांच्या तणावाच्या काळात बँक क्रेडिट चालू ठेवण्याची सुविधा देण्यासाठी नवीन यंत्रणा.

मुद्रा कर्ज

• ज्यांनी पूर्वीच्या कर्जाची यशस्वी परतफेड केली आहे त्यांच्यासाठी 'तरुण' श्रेणीतील मुद्रा कर्जाची मर्यादा `१० लाखांवरून `२० लाखांपर्यंत वाढवली जाईल.

TReDS मध्ये अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी वर्धित वाव

•  TReDS प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य ऑनबोर्डिंगसाठी खरेदीदारांची उलाढाल थ्रेशोल्ड `५०० कोटींवरून `२५० कोटींपर्यंत कमी केली जाईल..

अन्न विकिरण, गुणवत्ता आणि सुरक्षितता चाचणीसाठी एमएसएमई युनिट्स

• एमएसएमई क्षेत्रात 50 बहु-उत्पादन खाद्य विकिरण युनिट्स स्थापन करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य.

ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब

• MSMEs आणि पारंपारिक कारागिरांसाठी त्यांची उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी (PPP) मोड अंतर्गत ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हबची स्थापना केली जाईल.

क्रिटिकल मिनरल मिशन

• देशांतर्गत उत्पादन, गंभीर खनिजांचे पुनर्वापर आणि गंभीर खनिज मालमत्तेचे परदेशात अधिग्रहण करण्यासाठी गंभीर खनिज मिशनची स्थापना केली जाईल.

खनिजांची ऑफशोअर खाण

• खाणकामासाठी ऑफशोअर ब्लॉक्सच्या पहिल्या टप्प्याचा लिलाव, आधीच केलेल्या अन्वेषणावर इमारत.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) अनुप्रयोग

• क्रेडिट, ई-कॉमर्स, शिक्षण, आरोग्य, कायदा आणि न्याय, लॉजिस्टिक, एमएसएमई, सेवा वितरण आणि शहरी प्रशासन या क्षेत्रांमध्ये डीपीआय अनुप्रयोगांचा विकास.

प्राधान्य 5: शहरी विकास

ट्रान्झिट ओरिएंटेड विकास

• 30 लाख लोकसंख्येवरील 14 मोठ्या शहरांना अंमलबजावणी आणि वित्तपुरवठा करण्यासाठी ट्रान्झिट ओरिएंटेड विकास योजना आणि धोरणे तयार करणे.

शहरी गृहनिर्माण

• 1 कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी PM आवास योजना अर्बन 2.0 अंतर्गत पुढील 5 वर्षांमध्ये `2.2 लाख कोटींच्या केंद्रीय सहाय्यासह `10 लाख कोटींची गुंतवणूक, प्रस्तावित आहे.

रस्त्यावरील बाजारपेठा

• निवडक शहरांमध्ये पुढील 5 वर्षांसाठी दरवर्षी 100 साप्ताहिक 'हाट' किंवा स्ट्रीट फूड हबच्या विकासाला मदत करणारी नवीन योजना.

प्राधान्य 6: ऊर्जा सुरक्षा

ऊर्जा संक्रमण

• रोजगार, वाढ आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यामध्ये समतोल साधण्यासाठी 'एनर्जी ट्रान्झिशन पाथवे' वरील धोरण दस्तऐवज.

पंप स्टोरेज धोरण

• वीज साठवणुकीसाठी पंप केलेल्या साठवण प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी धोरण आणले जाणार आहे.

लहान आणि मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांचे संशोधन आणि विकास

• भारत स्मॉल मॉड्युलर अणुभट्टीच्या संशोधन आणि विकासासाठी आणि अणुऊर्जेसाठी नवीन तंत्रज्ञानासाठी आणि भारत स्मॉल रिॲक्टर्सची स्थापना करण्यासाठी सरकार खाजगी क्षेत्राशी भागीदारी करेल.

प्रगत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट्स

• Advanced Ultra Super Critical (AUSC) तंत्रज्ञानाचा वापर करून NTPC आणि BHEL यांच्यात 800 मेगावॅट क्षमतेचा व्यावसायिक प्रकल्प उभारण्यासाठी संयुक्त उपक्रम प्रस्तावित आहे.

'हार्ड टू ॲबेट' उद्योगांसाठी रोडमॅप

• 'हार्ड टू ॲबेट' उद्योगांना सध्याच्या 'परफॉर्म, अचिव्ह आणि ट्रेड' मोडमधून 'इंडियन कार्बन मार्केट' मोडमध्ये बदलण्यासाठी योग्य नियम लागू केले जातील.  

प्राधान्य 7: पायाभूत सुविधा

केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक

• भांडवली खर्चासाठी `11,11,111 कोटी (जीडीपीच्या 3.4%) प्रदान केले जातील.

राज्य सरकारांकडून पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक

• राज्यांना पायाभूत गुंतवणुकीत मदत करण्यासाठी दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्जासाठी `1.5 लाख कोटींची तरतूद.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY)

• 25,000 ग्रामीण वस्त्यांना सर्व हवामान कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यासाठी PMGSY च्या चौथ्या टप्प्याचा शुभारंभ.

सिंचन आणि पूर शमन

• बिहारमधील कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक आणि इतर योजना यासारख्या प्रकल्पांना `11,500 कोटींचे आर्थिक सहाय्य.
• आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि सिक्कीमला पूर, भूस्खलन आणि इतर संबंधित प्रकल्पांसाठी सरकार मदत करेल.

 पर्यटन

• विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर, महाबोधी मंदिर कॉरिडॉर आणि राजगीरचा सर्वसमावेशक विकास.
• मंदिरे, स्मारके, कारागिरी, वन्यजीव अभयारण्य, नैसर्गिक लँडस्केप आणि ओडिशातील मूळ समुद्रकिनारे यांच्या विकासासाठी मदत.

प्राधान्य 8: नवोपक्रम, संशोधन आणि विकास

• मूलभूत संशोधन आणि प्रोटोटाइप विकासासाठी अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन निधी कार्यान्वित केला जाईल.
• व्यावसायिक स्तरावर खाजगी क्षेत्र-चालित संशोधन आणि नवोपक्रमाला चालना देण्यासाठी `1 लाख कोटींचा वित्तपुरवठा.

अंतराळ अर्थव्यवस्था

• पुढील 10 वर्षांत अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा 5 पटीने विस्तार करण्यासाठी `1,000 कोटींचा व्हेंचर कॅपिटल फंड स्थापन केला जाईल.

प्राधान्य 9: पुढच्या पिढीतील सुधारणा

ग्रामीण जमीन संबंधित क्रिया

• सर्व जमिनींसाठी युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) किंवा भू-आधार
• कॅडस्ट्रल नकाशांचे डिजिटायझेशन
• सध्याच्या मालकीनुसार नकाशा उपविभागाचे सर्वेक्षण
• जमीन नोंदणीची स्थापना
• शेतकरी नोंदणीशी लिंक करणे

नागरी जमीन संबंधित क्रिया

• शहरी भागातील जमिनीच्या नोंदी जीआयएस मॅपिंगद्वारे डिजीटल केल्या जातील.

कामगारांना सेवा

• अशा वन-स्टॉप सोल्यूशनची सुविधा देण्यासाठी ई-श्रम पोर्टलचे इतर पोर्टलसह एकत्रीकरण.
• वेगाने बदलणारे श्रमिक बाजार, कौशल्याची आवश्यकता आणि उपलब्ध नोकरीच्या भूमिकांसाठी आर्किटेक्चर डेटाबेस उघडा.
• नोकरी-इच्छुकांना संभाव्य नियोक्ते आणि कौशल्य पुरवठादारांशी जोडण्यासाठी यंत्रणा.

NPS वात्सल्य

• NPS-वात्सल्य ही अल्पवयीन मुलांसाठी पालक आणि पालकांच्या योगदानाची योजना आहे.

भाग - ब

अप्रत्यक्ष कर

जीएसटी

• जीएसटीच्या यशाने आनंदित, उर्वरित क्षेत्रांमध्ये जीएसटीचा विस्तार करण्यासाठी कर रचना सरलीकृत आणि तर्कसंगत केली जाईल.

क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क प्रस्ताव

औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे

• ट्रॅस्टुझुमॅब डेरुक्सटेकन, ओसिमेर्टीनिब आणि दुर्वालुमॅब या तीन कर्करोगाच्या औषधांना कस्टम ड्युटीमधून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.
• फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम अंतर्गत वैद्यकीय क्ष-किरण मशीनमध्ये वापरण्यासाठी क्ष-किरण ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनेल डिटेक्टरवरील मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) मध्ये बदल.

मोबाईल फोन आणि संबंधित भाग

• मोबाइल फोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली (पीसीबीए) आणि मोबाइल चार्जरवरील बीसीडी 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे.

मौल्यवान धातू

• सोने आणि चांदीवरील सीमाशुल्क 6 टक्के आणि प्लॅटिनमवर 6.4 टक्के करण्यात आले.

इतर धातू

• फेरो निकेल आणि ब्लिस्टर कॉपरवर बीसीडी काढली.
• फेरस स्क्रॅप आणि निकेल कॅथोडवर बीसीडी काढले.
• तांब्याच्या भंगारावर 2.5 टक्के सवलतीचा बीसीडी.

इलेक्ट्रॉनिक्स

• प्रतिरोधकांच्या निर्मितीसाठी ऑक्सिजन मुक्त तांब्यावर, अटींच्या अधीन, बीसीडी काढले.

रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स

• अमोनियम नायट्रेटवरील बीसीडी 7.5 ते 10 टक्क्यांपर्यंत वाढले.

प्लास्टिक

• पीव्हीसी फ्लेक्स बॅनरवरील बीसीडी 10 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे.

दूरसंचार उपकरणे

• निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणांच्या PCBA वर बीसीडी 10 ते 15 टक्क्यांपर्यंत वाढली.

व्यापार सुलभता

• देशांतर्गत विमान वाहतूक आणि बोट आणि जहाज MRO च्या प्रोत्साहनासाठी, दुरुस्तीसाठी आयात केलेल्या वस्तूंच्या निर्यातीचा कालावधी सहा महिन्यांवरून एक वर्षांपर्यंत वाढवला आहे.
• वॉरंटी अंतर्गत दुरूस्तीसाठी मालाची पुन्हा आयात करण्याची वेळ-मर्यादा तीन ते पाच वर्षांपर्यंत वाढवली.

गंभीर खनिजे

• 25 गंभीर खनिजे सीमाशुल्कातून पूर्णपणे सूट.
• दोन गंभीर खनिजांवरील बीसीडी कमी.

सौर उर्जा

• सौर सेल आणि पॅनेलच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना सीमा शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

सागरी उत्पादने

• ठराविक ब्रूडस्टॉक, पॉलीकाईट वर्म्स, कोळंबी आणि माशांच्या खाद्यावरील बीसीडी 5 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली.
• कोळंबी आणि फिश फीडच्या उत्पादनासाठी विविध निविष्ठा सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली आहे.

लेदर आणि टेक्सटाइल

• बदक किंवा हंस पासून वास्तविक डाउन फिलिंग सामग्रीवर बीसीडी कमी होते.
• स्पॅन्डेक्स धाग्याच्या निर्मितीसाठी मिथिलीन डायफेनिल डायसोसायनेट (MDI) वर अटींच्या अधीन बीसीडी 7.5 ते 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्ष कर

• कर सुलभ करणे, करदात्याच्या सेवा सुधारणे, कर निश्चितता प्रदान करणे आणि खटले कमी करणे यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवायचे आहेत.
• सरकारच्या विकास आणि कल्याणकारी योजनांच्या निधीसाठी महसूल वाढवा.
• वित्तीय वर्ष 23 मध्ये सरलीकृत कर प्रणालीतून कॉर्पोरेट कराच्या 58 टक्के, दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त करदात्यांनी वित्तीय वर्ष 24 मध्ये वैयक्तिक आयकरासाठी सरलीकृत कर प्रणालीचा लाभ घेतला.

धर्मादाय संस्था आणि TDS साठी सरलीकरण

• धर्मादाय संस्थांसाठी दोन कर सूट व्यवस्था एकामध्ये विलीन केली जातील.
• अनेक पेमेंटवर ५ टक्के टीडीएस दर २ टक्के टीडीएस दरात विलीन झाला आहे.
• म्युच्युअल फंडांद्वारे युनिट्सच्या पुनर्खरेदीवर 20 टक्के टीडीएस दर किंवा यूटीआय काढून घेतले.
• ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सवरील टीडीएस दर एक वरून ०.१ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
• विवरणपत्र दाखल करण्याच्या देय तारखेपर्यंत TDS भरण्यासाठी विलंब गुन्हेगारी ठरवला गेला.

पुनर्मूल्यांकनाचे सरलीकरण

• जर सुटलेले उत्पन्न ₹ 50 लाख किंवा त्याहून अधिक असेल तरच मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून पाच वर्षांपर्यंत तीन वर्षांच्या पुढे मूल्यांकन पुन्हा उघडले जाऊ शकते.
• शोध प्रकरणांमध्ये, शोधाच्या वर्षापूर्वीची वेळ मर्यादा दहा ते सहा वर्षे कमी केली जाते.

भांडवली नफ्याचे सरलीकरण आणि तर्कशुद्धीकरण

• 20 टक्के कर दर आकर्षित करण्यासाठी काही आर्थिक मालमत्तेवर अल्पकालीन नफा.
• 12.5 टक्के कर दर आकर्षित करण्यासाठी सर्व आर्थिक आणि गैर-वित्तीय मालमत्तेवर दीर्घकालीन लाभ.
• काही आर्थिक मालमत्तेवरील भांडवली नफ्याची सूट मर्यादा प्रति वर्ष ₹ 1.25 लाख पर्यंत वाढली आहे.

करदाता सेवा

• सीमाशुल्क आणि प्राप्तिकराच्या सर्व उर्वरित सेवा सुधारणे आणि अपील आदेशांवर परिणाम देणारे आदेश पुढील दोन वर्षांत डिजिटल केले जातील.

खटला आणि अपील

• अपीलमध्ये प्रलंबित आयकर विवादांच्या निराकरणासाठी 'विवाद से विश्वास योजना, 2024'.
• कर न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष कर, अबकारी आणि सेवा कर संबंधित अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा अनुक्रमे ₹60 लाख, ₹2 कोटी आणि ₹5 कोटी इतकी वाढली आहे.
• खटला कमी करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय कर आकारणीमध्ये निश्चितता प्रदान करण्यासाठी सुरक्षित बंदर नियमांचा विस्तार करण्यात आला.

रोजगार आणि गुंतवणूक

• स्टार्ट-अप इको-सिस्टमला चालना देण्यासाठी गुंतवणूकदारांच्या सर्व वर्गांसाठी देवदूत कर रद्द केला.
• भारतातील क्रूझ पर्यटनाला चालना देण्यासाठी देशांतर्गत क्रूझ चालवणाऱ्या परदेशी शिपिंग कंपन्यांसाठी अधिक सोपी कर व्यवस्था.
• देशात कच्चे हिरे विकणाऱ्या परदेशी खाण कंपन्यांसाठी सुरक्षित बंदर दर.
• परदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर दर 40 वरून 35 टक्क्यांवर आणला.

कर पाया खोल करणे

• सिक्युरिटीजच्या फ्युचर्स आणि पर्यायांवरील सुरक्षा व्यवहार कर अनुक्रमे 0.02 टक्के आणि 0.1 टक्के झाला.
• प्राप्तकर्त्याच्या हातात शेअर्स खरेदी केल्यावर मिळालेले उत्पन्न कर आकारले जाईल.

सामाजिक सुरक्षा फायदे.

• नियोक्त्यांद्वारे एनपीएससाठी केलेल्या खर्चाची कपात कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 10 वरून 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवली जाईल.
• ₹20 लाखांपर्यंतच्या छोट्या जंगम विदेशी मालमत्तेचा अहवाल न दिल्यास दंड रद्द करण्यात आला.

वित्त विधेयकातील इतर प्रमुख प्रस्ताव

• 2 टक्के समानीकरण शुल्क मागे घेण्यात आले.

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत वैयक्तिक आयकर मध्ये बदल

• पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी मानक वजावट ₹50,000 वरून ₹75,000 पर्यंत वाढली आहे.
• पेन्शनधारकांसाठी कौटुंबिक पेन्शनवरील कपात ₹15,000/- वरून ₹25,000/- केली
• सुधारित कर दर संरचना:

• नवीन कर प्रणालीमध्ये पगारदार कर्मचारी ₹ 17,500/- पर्यंत आयकर वाचवू शकतात.