नवी दिल्ली : निवडणूक रोखे योजना रद्द करणे आणि कलम ३७० रद्द करणे यासारख्या अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये सहभागी असलेले न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सोमवारी सकाळी भारताचे ५१ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात झालेल्या शपथविधी समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायमूर्ती खन्ना यांना पदाची शपथ दिली. याआधी धनंजय चंद्रचूड भारताचे सरन्यायाधीश होते. धनंजय चंद्रचूड यांनी निवृत्त होण्याआधी संजीव खन्ना यांचे नाव सरन्यायाधीश पदासाठी सुचवले होते. केंद्र सरकारने ही शिफारस मंजूर केली होती. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ १३ मे २०२५ पर्यंत आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना जानेवारी २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. निवडणूक घेण्यासाठी ईव्हीएमचा वापर सुरू ठेवणे, निवडणूक रोखे योजना रद्द करणे, कलम ३७० रद्द करणे, अरविंद केजरीवाल यांना हंगामी जामीन देणे अशा अनेक निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश देवराज खन्ना यांचे पुत्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश हंसराज खन्ना यांचे पुतणे आहेत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून कारकिर्द सुरू करण्याआधी त्यांनी काही वर्षे वकिली केली. नंतर दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले.
हंसराज खन्ना १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्याच्या ऐतिहासिक निकालात सहभागी झाले होते. त्यांनी १९७६ मध्ये आणीबाणीच्या काळात एडीएम जबलपूर प्रकरणात दिलेल्या निकालामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधी नाराज झाल्या होत्या. यानंतर हंसराज खन्ना यांची ज्येष्ठता डावलत बेग यांना सरन्यायाधीश करण्यात आले. या निर्णयाची कल्पना येताच हंसराज खन्ना यांनी राजीनामा दिला होता. आता त्यांचे पुतणे संजीव खन्ना सरन्यायाधीश झाले आहेत.