नवी दिल्ली, १९ एप्रिल २०२४, प्रतिनिधी : सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. हा निर्णय कायम ठेवताना धनगड आणि धनगर स्वतंत्रच असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीमधून अर्थात एसटीमधून आरक्षण देण्याची मागणी फेटाळली.

सध्या धनगर समाजाला भटक्या विमुक्त संवर्गातून अर्थात एनटीमधून आरक्षण मिळत आहे. पण त्यांची मागणी अनुसूचित जमातीमधून अर्थात एसटीमधून आरक्षण देण्याची होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आहे.

अनुसूचित जमातीच्या यादीतील धनगड आणि धनगर हे एकच असून इंग्रजीमध्ये R ऐवजी D असा शब्द वापरण्यात आला आहे. 'ड' ऐवजी 'र' असा उल्लेख आल्याने आतापर्यंत समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये झाला नसल्याचा दावा धनगर समाजातर्फे करण्यात आला होता. धनगर किंवा धनगड यापैकी कोणताही उच्चार असला तरी त्याचा अर्थ समान आहे, असेही समाजाचे म्हणणे होते. महाराष्ट्रात एकही धनगड जमातीची व्यक्ती नसून राज्य अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ओरान धनगड ही ओरान धनगर जमात आहे, असे याचिकाकर्ते सांगत होते.

धनगड आणि धनगर स्वतंत्रच - सर्वोच्च न्यायालय
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला कायम
धनगरांना अनुसूचित जमातीचं आरक्षण नाही - न्यायालय