नवी दिल्ली, ११ मार्च २०२४, प्रतिनिधी : नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच सीएए बाबत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून सीएए कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय सोमवारी (दि.११ मार्च) नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे नियम अधिसूचित केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह २०१९ पासून सीएए लागू करण्यासाठी आग्रही भूमिका मांडत आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १० फेब्रुवारी रोजी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत मोठी घोषणा केली होती. दरम्यान, आता सीएएच्या अंमलबजावणीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

लोकसभा निवडणुकीआधी देशात सीएए कायदा लागू करणार असल्याचे शाह म्हणाले होते. त्यानंतर आता गृहमंत्रालय अॅक्शन मोडवर आले आहे. सूत्रांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, सीएएचे नियम लागू करण्यासाठी अंतिम प्रक्रिया सुरु आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने यासाठी या कायद्याचे नियम बनवण्यासाठी एक समिती बनवली होती. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेत पारित करण्यात आले होते. त्यानंतर एका दिवसात राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. कायदा ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात स्थलांतरित झालेल्या हिंदू, शीख, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारसी समुदायातील पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील नागरिकांना नागरिकत्व प्रदान करण्यास सक्षम करतो.

देशात सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू झाला यासंदर्भात इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली यांनी प्रतिक्रिया दिली,
देशातील मुसलमानांनी शांतात राखावी आणि घाबरू नये असे आवाहन त्यांनी केले. सुधारित नागरिकत्व कायद्या संदर्भात आम्ही कायदेशीर सल्ला घेत आहोत, योग्य ते निर्णय घेऊ असे त्यांनी सांगितले.